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छिन्दवाड़ा-सिवनी -मण्डला रेल लाइन बजट में मिले मात्र 200 करोड़ केंद्रीय मंत्री एवं सांसद की नाकामी
सिवनी : छिंदवाड़ा-सिवनी-मंडला फोर्ट के मध्य 182 किलोमीटर में बड़ी रेललाईन के संचालन हेतु वर्ष 2010-11 में 1300 करोड़ रूपये की स्वीकृति रेल मंत्रालय द्वारा प्राप्त हुई थी, जहां इस मार्ग को विद्युतीकृत कर बड़ी रेल का संचालन वर्ष 2020 तक आरंभ किया जाना था, लेकिन आम बजट के साथ प्रस्तुत होने वाले रेल बजट में इस वर्ष केंद्र सरकार ने पुन: आशानुरूप राशि स्वीकृत नहीं की है, जिसका असर इस परियोजना को पूर्ण करने पर पड़ेगा।
दक्षिण-पूर्व मध्य रेल्वे से मिली अधिकृत जानकारी के अनुसार अमान परिवर्तन के कार्य को पूर्ण करने के लिये 600 करोड़ से अधिक की राशि आवश्यक थी, लेकिन 1 फरवरी 2020 को प्रस्तुत हुये बजट में मात्र 200 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई है, यहां यह बताना आवश्यक है कि मार्च 2019 के अंत तक इस परियोजना को पूर्ण करने के लिये 600 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं.
वहीं पहले से ही देरी से चल रही इस योजना की लागत में 2019-20 के दौरान 120 करोड़ रूपये का अतिरिक्त बजट की जरूरत रेल मंत्रालय को है, ऐसे में स्पष्ट है कि पूरी योजना पूर्ण करने के लिये लागत बढऩे के कारण 1420 करोड़ रूपये की कुल जरूरत है, लेकिन अब 200 करोड़ रूपये मिलने के बाद शेष बचे लगभग 400 करोड़ रूपये के लिये छिंदवाड़ा-सिवनी और मंडला के आम नागरिकों को आगामी 2 बजटों का इंतजार करना होगा।
रेल मंत्रालय से जुड़े सूत्रों की माने तो स्वीकृत राशि से वर्ष 2020 तक अमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण होना संभव नहीं है, बजट की कमी के चलते अब यह योजना 2022-23 तक ही पूर्ण हो पायेगी। हालांकि इससे पूर्व सिवनी-बालाघाट सांसद ढालसिंह बिसेन बजट के दौरान 300 करोड़ रूपये स्वीकृत कराने की कोशिश करने का दावा कर रहे थे.
लेकिन अंतत: जब बजट के आंकड़े सार्वजनिक हुये तो पुन: केंद्र सरकार द्वारा इस महत्वपूर्ण रेल परियोजना के लिये आपेक्षित राशि ना देकर केवल सिवनी-बालाघाट लोकसभा संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को निराश किया है, बल्कि आदिवासी बाहुल्य मंडला संसदीय क्षेत्र में भी स्वीकृत राशि को लेकर आम मतदाता स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
लोकसभा चुनाव के दौरान मंडला एवं बालाघाट संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं ने भाजपा प्रत्याशियों को जमकर समर्थन दिया था, ताकि कम से कम वे केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन करा सके, लेकिन जिस तरह से आम बजट में मात्र 200 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत हुई है.
उससे स्पष्ट होता है कि भले ही मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते मोदी सरकार में राज्य मंत्री के पद पर है, लेकिन बजट में वे अपने ही लोकसभा क्षेत्र के लिये ज्यादा कोई बड़ा प्रयास नहीं कर पाये।
शिकारा-रामटेक के लिये कोई प्रावधान नहीं
जबलपुर-नागपुर को रेल लाईन से जोड़कर दक्षिण से उत्तर की दूरी को कम करने के लिये आम नागरिकों द्वारा शिकारा से रामटेक के मध्य ब्रॉडगेज लाईन बिछाने के लिये दोनों ही सांसदों से इस बजट में योजना को शामिल करने के लिये प्रयास करने हेतु दबाव अवश्य बनाया गया, लेकिन जब बजट आया तो केंद्र सरकार द्वारा इस महत्वपूर्ण मार्ग को पूर्णत: अनदेखा कर दिया गया है।
