सिवनी: राज्य शासन का बड़ा निर्णय, बहुत जल्द राशन दुकाने आबंटित होगी स्व सहायता समूहों को; आदेश जारी

सिवनी, धारनाकला (एस. शुक्ला): केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जिस तरह महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने की दिशा मे कदम बढाये जा रहे और महिला शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है उसी का परिणाम है की गाव गांव मे महिलाएं जागरूक होकर सरकार की मंशानुरूप कार्य कर ग्रामीण अंचलो मे भी अपनी सक्रियता दिखाते हुऐ कार्य कर रही है।

इसके साथ यह कहना भी गलत नहीं होगा की आज की स्थिति मे महिलाएं सामाजिक कार्यो से लेकर हर उस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर उभर रही है जिसकी कल्पना नही की जा सकती थी।

महिला स्व सहायता समूहों को होगी राशन दुकाने आवंटित

प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टर को मध्यप्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल से जारी पत्र मे उल्लेख है की स्व सहायता समूह के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य का संचालन किया जाए और इस संबंध मे कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जिला सिवनी के द्वारा भी जिले की सहकारी समितियों से पूर्णकालिक विक्रेता विहीन दुकाने स्व सहायता समूहो को आवंटित करने के सम्बन्ध मे पत्र जारी हो चुके है।

खाद्य संचालनालय भोपाल के पत्र कृमाक 3452/खाद्य/2023 भोपाल दिनांक 06/06/2023 मे लेख किया गया है की पूर्णकालिक विक्रेता विहीन दुकाने स्व सहायता समूहो को आवंटित करने के संबंध में शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये है।

जिस संबंध मे उपायुक्त सहकारिता सिवनी से जारी पत्र मे समस्त सहकारी समितियो को निर्देशित गया है संस्था द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकानो मे पदस्थ पूर्णकालिक विक्रेताओ के नाम एवं विक्रेता विहीन दुकानो के नाम सहित जानकारी प्रशासक /प्रबंधक के संयुक्त हस्ताक्षर सहित कार्यालय को 10/7/2023 तक उपलब्ध कराई जाए।

उप सचिव मध्य प्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का पत्र कृमाक एफ 7-7/2022 /29-1 केअनुसार जिन उचित मूल्य दुकानो मूल्य मे पूर्णकालिक विक्रेता नही है वंहा शासन के निर्देशानुसार ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा निर्धारित पात्रता को पूर्ण करने एवं उचित मूल्य दुकान संचालित करने के इच्छुक स्व सहायता समूहो को दुकान आवंटन की कार्रवाई की जाना है।

क्या आदेश के बाद होगा फर्जीवाड़ा का खुलासा

उल्लेखनीय है की उप आयुक्त सहकारिता सिवनी से जारी इस पत्र के बाद सहकारी समितियो मे खलबली सी मच गई है चूकि सहकारी समितियो मे वर्तमान मे बहूत सी उचित मूल्य दुकानो का संचालन एक ही कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है क्योकि इसके पूर्व भी महिला स्व सहायता समूहॅ को राशन दुकान आवंटन की प्रक्रिया चली थी।

उस समय अधिकांश सहकारी समितियो मे फर्जी तरीके से संस्था के ही दैनिक वेतन भोगी कर्मचारीयो के नाम से राशन दुकाने ले तो ली गई किन्तु आज भी अनेको दुकानो का संचालन एक ही व्यक्ति के हाथ मे है।

यही नही सहकारी समिति के रिकार्ड मे समिति के आपरेटर को विक्रेता बना दिया गया है जिसकी बारीकी से जांच हो तो सारी सत्यता सामने होगी।

आदिम जाति सहकारी समिति लालपुर के अतिरिक्त अन्य समितियो की भी खुलेगी कलई

उल्लेखनीय है की आदिम जाति सहकारी समिति के अन्तर्गत पाचं राशन दुकाने संचालित हो रही है जिसकी वास्तविकता यह है की पाचं राशन दुकानो का संचालन समिति के ही दो कर्मचारी विगत अनेक वर्षो से करते चले आ रहे है।

जबकि शासन के नियमानुसार ग्राम पंचायत वार दुकाने खोली जाने का लक्ष्य को लेकर दुकान खुली किन्तु महिला स्व सहायता समूहो को दुकाने आवंटित न हो इस उद्देश्य से आदिम जाति सहकारी समिति लालपुर समिति प्रबंधक सहित आपरेटरो को तक सेल्स मेन विक्रेता रिकार्ड मे तो बना दिया गया किन्तु हकीकत मे पाच राशन दुकाने दो ही कर्मचारी चलाकर सहकारिता को कलंकित करने से बाज नही आ रहे है।

जबकि एम पी स्टेट सिविल सप्लायर से प्रति माह पाचो दुकानो का खाद्यान वितरण का कमीशन नियमित आ तो रहा है और समिति के रिकार्ड मे देय भी है किन्तु दैनिक वेतन भोगी के तौर पर कार्यरत आपरेटर विक्रेता का वेतन प्राप्त कर रहे है अथवा आपरेटर का समझ से परे है।

बरघाट विकास खंड की अन्य समितियो मे भी है यही स्थिति

यहा यह बताना भी लाजिमी है की लालपुर की तरह बरघाट विकास खंड की अन्य समितियो मे भी यही स्थिति है जहा पर एक ही कर्मचारी के द्वारा अनेको राशन दुकानो का संचालन किया जा रहा है तथा एम पी स्टेट सिविल सप्लायर से खाद्यान वितरण का कमीशन भी लिया जा रहा है।

खादय नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश से पत्र जारी होने के बाद प्रशासक तथा समिति प्रबंधक के संयुक्त हस्ताक्षर कार्यालय को इनके द्वारा अब क्या जानकारी दी जाती है यह तो आने वाला समय ही बतायेगा अथवा प्रशासक तथा उप आयुक्त द्वारा नियमो को ताक पर रखकर तथा शासन को गुमराह करने के मामले मे कारवाई की जाती है यह तो जानकारी के बाद ही पता चलेगा।

जब इस सम्बंध मे महिला स्व सहायता समूह की प्रदेश अध्यक्ष सरिता ओमप्रकाश बघेल एवं जिलाध्यक्ष से बात की गई तो उनके द्वारा कहा गया है की राशन दुकान महिला स्व सहायता समूहो को आवंटित करने के आदेश शासन के इसके बाद भी अगर गलत तरीके दुकानो का संचालन एक ही व्यक्ति अथवा कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है तो जानकारी लेकर प्रशासन को अवगत कराते हुऐ कारवाई की जायेगी ताकि शासन के नियमानुसार स्व सहायता समूहो की महिलाओ को उनके हक से वंचित न किया जा सके

इनका कहना समितियो से जानकारी विधिवत प्रारूप मे मागी जा रही है और जहा ऐसी स्थिति है कार्यवाई की जायेगी
आकाश अहाके – प्रशासक कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता सिवनी