सिवनी: सिवनी कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा शासन की हितग्राही मूलक, स्वरोजगार मूलक योजनाओं के बेहतर क्रियांवयन साथ ही लगातार अनेकों विकास कार्य जिले में किए जा रहे हैं। सिवनी जिला विभिन्न योजनाओं के क्रियांवयन में प्रदेश में अग्रणी स्थान पर है ।
लाड़ली लक्ष्मी योजना में लक्ष्य विरूद्ध 104.91 प्रतिशत की उपलब्धि:
प्रदेश शासन द्वारा बालक-बलिकाओं में भेदभाव को दूर करने तथा बालिका शिक्षा में जोर देने के उद्देश्य से संचालित किए जा रहे “लाड़ली लक्ष्मी योजना” का सिवनी जिले में बेहतर क्रियांवयन हुआ है। 20 दिसम्बर 2020 की स्थिति में महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी अमले ने 5194 लक्ष्य के विरूद्ध 5449 बालिकाओं को इस महत्वाकांक्षी योजना से जोड़ा है। इस योजना में प्रदेश शासन की ओर से लाड़ली लक्ष्मी को 1 लाख 18 हजार रूपये की राशि की स्वीकृति का प्रमाण पत्र दिया जाता है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु कक्षा 6वी में प्रवेश पर 2 हजार, कक्षा 9वी में प्रवेश पर 4 हजार तथा कक्षा 11वी एवं 12वी में प्रवेश पर 6 -6 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। तथा बालिका का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में न होने की शर्त पर बालिका के 21 वर्ष पूर्ण होने पर 1 लाख रूपये का भुगतान किया जाता है।
विपणन वर्ष 2020-21 में हुआ बम्पर गेहॅूं का उपार्जन:
परिवहनकर्ताओं पर 5.01 करोड़ रूपये की पेनाल्टी की गई आरोपित विपणन वर्ष 2020- 21 में सिवनी जिले में अनुमानित 1 लाख मेट्रिक टन स्कंध के विरूद्ध 4 लाख 37 हजार मेट्रिक टन गेहॅूं का पंजीकृत किसानों से व्यवस्थित रूप से उपार्जन किया गया है। इस दौरान कोविड-19 महामारी के कारण कृषि उपज मण्डी एवं अन्य विक्रय केन्द्र बंद होने से उपार्जन केन्द्रों में एकाएक अधिक उपार्जन की स्थिति निर्मित हुई। कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग के निर्देशन में व्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराया गया। जिले में भण्डारण की व्यवस्था न होने पर आसपास के जिलों से समन्वय कर 1 लाख 931.321 मेट्रिक टन उपार्जित गेहूँ को अन्य जिलों में सुरक्षित भण्डारित कराया गया। इस दौरान समय में परिवहन न होने एवं असमय वर्षा के कारण खराब हुए 1056.229 मेट्रिक टन गेहॅूं की क्षति पूर्ति हेतु परिवहनकर्ताओं पर कार्यवाही की गई है। कलेक्टर डॉ फटिंग के निर्देशन में संबंधित परिवहनकर्ताओं पर पोर्टल पर गणनानुसार कुल 5.01 करोड़ रूपये की पेनाल्टी आरोपित की गई है।
सम्पूर्ण वर्ष लगातार जारी रही खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जाँच
47 प्रकरणों पर वसूला गया 8 लाख से अधिक का जुर्माना मानव स्वास्थ्य से खिलवाड़ को रोकने हेतु जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जाँच हेतु लगातार कार्यवाही जारी है। गठित दल द्वारा सम्पूर्ण वर्ष खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 प्रावधान तहत विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 1109 नमूने प्राप्त किए हैं। बिना वैध लायसेंस के खाद्य पदार्थो के विक्रय करने वाले, मिथ्या छाप तथा अमानक खाद्य पदार्थ विक्रय करने वालों के विरूद्ध कुल 63 प्रकरण दायर किए गए हैं। जिनमें से अपर कलेक्टर द्वारा 47 प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए 8 लाख 48 हजार रुपए का अर्थदंड अध्यारोपित किया गया है। वहीं लूघरवाड़ा, धूमा, छपारा तथा धनौरा में नियम विरूद्ध संचालित चार वाटर प्लांट सील किए गए हैं वहीं गोपालगंज में मिर्च मसाला व्यवसायी पर खाद्य पदार्थों के अखाद्य रंग तथा अमानकस्तर के होने की शंका पर एफ आई आर दर्ज कराई गई। वहीं अनुमानित 1 लाख 33 हजार 650 अनुमानित लागत की खाद्य सामग्री जप्त की गई।
आबकारी विभाग द्वारा विभिन्न प्रकरणों पर कार्यवाही करते हुए 50 लाख रूपये लागत से अधिक की सामग्री व मदिरा जप्त की
अवैध शराब निर्माण, भण्डारण तथा परिवहन को लेकर भी जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की गई है। जिसमें आबकारी विभाग द्वारा औचक निरीक्षण कर 983 प्रकरण दर्ज किए गए हैं तथा 783 पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। 9 लाख 72 हजार 500 रूपये की जुर्माना राशि वसूली के साथ ही निरीक्षण के दौरान लगभग 50 लाख 96 हजार 417 रूपये की सामग्री व मदिरा जप्त की गई है।
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2345 पथ विक्रेता पुन: अपनी व्यवसायिक गतिविधियों से जुड़े
कोरोना महामारी के कारण जहाँ सम्पूर्ण विश्व की अर्थ व्यवस्था प्रभावित हुई है, वहीं इसका विपरीत प्रभाव छोटे फुटकर व्यवसायियों पर सर्वाधिक पड़ा है। संक्रमण की रोकथाम हेतु लागू किए गए लॉक डाउन में अपनी बचत से जीवन निर्वाह करने के उपरांत पुन: अपनी व्यवसायिक गतिविधियों से जुड़ने हेतु चिंतित छोटे पथ विक्रेताओं को केन्द्र व राज्य शासन द्वारा आर्थिक सहायता देने का कार्य किया गया है। जिसमें योजना तहत पात्र विक्रेताओं को 10 हजार रूपये की ब्याज मुक्त राशि क्रियाशील पूंजी के रूप में उपलब्ध कराई गई है। इस योजना तहत सिवनी जिले के तीनों नगरीय क्षेत्र में 3545 आवेदकों का पंजीयन किया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत 5627 हितग्राहियों को पंजीकृत करते हुए प्रकरणों को बैंक की ओर स्वीकृति हेतु भेजा गया है। जिसमें अब तक बैंक द्वारा कुल 2345 छोटे दुकानदारों को सहायता राशि उपलब्ध करा दी गई है। जिससे वह पुन: अपनी गतिविधियों से जुड़ कर जीविकापार्जन कर रहे हैं।
