Seoni: सिवनी जिले में मॉडल रोड के निर्माण कार्य को गति देने के लिए प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी के तहत अवैध अतिक्रमण हटाने की मुहिम भी शुरू की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा पहले ही सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया था, जिसकी समय-सीमा आज, 7 मार्च, को समाप्त हो चुकी है। अब प्रशासन ने 8 मार्च से अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी पूरी कर ली है।
जोडापुल से ज्यारत नाके तक चलेगी कार्रवाई
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई मुख्य रूप से जोडापुल से ज्यारत नाके के बीच आने वाले मार्ग पर की जाएगी। इस दौरान सभी स्थायी (परमानेंट) एवं अस्थायी (टेंपरेरी) अतिक्रमण को हटाया जाएगा। सड़क चौड़ीकरण के कार्य में बाधा बन रहे निर्माणों को प्रशासन जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त करेगा।
प्रशासन की कड़ी चेतावनी
जिला प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस देकर स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया था, लेकिन समय-सीमा समाप्त होने के बाद अब बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी प्रकार की छूट या रियायत नहीं दी जाएगी और जिन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, उन्हें मजबूरन प्रशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
सुरक्षा व्यवस्था रहेगी कड़ी
कार्रवाई के दौरान पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था या विरोध प्रदर्शन की स्थिति को संभाला जा सके। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।
स्थानीय नागरिकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया
इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय नागरिकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे शहर की सुंदरता और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं, तो वहीं कुछ प्रभावित लोग इसे अपनी रोजी-रोटी पर असर डालने वाला फैसला मान रहे हैं।
मॉडल रोड प्रोजेक्ट को मिलेगी गति
गौरतलब है कि सिवनी में मॉडल रोड प्रोजेक्ट का कार्य प्रगति पर है, जिसके अंतर्गत सड़क चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण और अन्य आधारभूत संरचनाओं को विकसित किया जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि इस अभियान के बाद मॉडल रोड प्रोजेक्ट में तेजी आएगी और शहर को एक नया स्वरूप मिलेगा।
सिवनी जिले में 8 मार्च से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू होगी। प्रशासन ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, और अब किसी भी तरह की लापरवाही या बहानेबाजी नहीं चलेगी। अवैध कब्जाधारियों को कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए जल्द से जल्द अपने अतिक्रमण हटाने होंगे।
