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भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 17 लाख से ज्यादा किसानों के कर्ज माफ करने की योजना को स्वीकृति दे दी है। शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग के दौरान इसे स्वीकृत किया गया। कृषक समाधान योजना के तहत सहकारी बैंकों के करीब 17 लाख डिफाल्टर किसानों का ब्याज माफ करने पर मंजूरी दी गई। इन किसानों पर लगभग 6000 करोड रुपए का कर्ज और करीब 2.5 हजार करोड़ का ब्याज बकाया है। कर्ज ना चुकाने से इन किसानों को 0% ब्याज दर पर भी कर्ज भी नहीं मिल रहा है।
बता दें कि इससे पहले सीएम शिवराज सिंह कई बार कह चुके थे कि कर्जमाफी समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा था कि मप्र में कर्जमाफी नहीं की जाएगी। कृषिमंत्री गौरीशंकर बिसेन ने भी कर्जमाफी की संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया था। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि अब हर किसान को फसल खराब होने पर न्यूनतम 5 हजार रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही चना, मसूर और सरसों पर 100 रुपए और गेंहू, धान पर 200 से 265 रुपए कृषक समृद्धि योजना के तहत दिया जाएगा।
बता दें कि कर्जमाफी के लिए मप्र के किसान लम्बे समय से आंदोलन कर रहे थे। पिछले दिनों किसान सड़कों पर उतरे और उन्होंने अपनी समस्याएं दूर करने के लिए पुरजोर मांग उठाई। मंदसौर गोलीकांड के बाद यह आंदोलन को वापस हो गया परंतु किसानों की नाराजगी जारी रही। लगातार 4 उपचुनाव हार चुकी शिवराज सिंह सरकार अब 2018 का चुनाव किसी कीमत पर हारना नहीं चाहती। मप्र में किसान एक बड़ा वोटबैंक है अत: उसे साधने के लिए अंतत: यह फैसला कर लिया गया।
