सिवनी-पिछले 20 वर्षों से शिक्षाकर्मी और संविदा के रूप में भर्ती हुये और वर्तमान में अध्यापक संवर्ग में कार्यरत स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के साथ मप्र शासन लगातार दोयम दर्जे का व्यवहार करते आ रहा है।
विगत 21 जनवरी 2018 को राज्य अध्यापक संघ मप्र के नेतृत्व में और हजारों आध्यपको की उपस्थिति में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने घोषणा की थी कि अब शिक्षा विभाग में केवल एक केडर होगा और सभी केवल और केवल शिक्षक होंगे।सभी को नियमित शिक्षको के सामान सुविधा मिलेंगी।किसी के साथ कोई भेदभाव नही होगा।
मुख्यमंत्री की घोषणा के कार्यरूप में परिणित होते होते सब कुछ बदल गया और मप्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने कैविनेट में राज्य शिक्षा सेवा के अंतर्गत शैक्षणिक संवर्ग में भर्ती और सेवा नियम का प्रस्ताव लाकर अधयापक सम्वर्ग को नया नाम प्राथमिक शिक्षक,माध्यमिक शिक्षक,उच्च माध्यमिक शिक्षक देकर प्रस्ताव पर मोहर लगवा ली और समस्त अध्यापक सम्बर्ग को शिक्षा विभाग में नियुक्ति कर एक और नया कैडर बना डाला जो कि मुख्यमंत्री की घोषणा के विपरीत है।
1 जुलाई 2018 से अस्तित्व में आये राज्य शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग की सेवा शर्तों के आदेश तो विभाग जारी नही कर पाया परंतु नियुक्ति प्रक्रिया निर्देश जारी कर आध्यपको को स्वयं अपनी सर्विस बुक अपडेट करने के लिये निर्देशित किया गया।
इस राज्य शिक्षा सेवा में आने के लिये सभी आध्यपको को एक विकल्प प्रारूप भरकर अपलोड कराना होगा जिसमें लिखा है कि अध्यापक 1 जुलाई 2018 के पूर्व की सेवा के लिये किसी भी प्रकार के लाभ की मांग नही कर सकते है।
आध्यपको को इस शर्त से 20 वर्षो की सेवा अवधि 0 होने का भय सता रहा है जिससे अध्यापक में भारी आक्रोश व्यापत है।
विकल्प प्रारूप के विरोध में जिले के आध्यपको ने कचहरी चौक में एकत्र होकर प्रारूप की होली जलाई और मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौपा।
