MP CM MOHAN YADAV IN SEONI: शनिवार, 18 जनवरी को सिवनी जिले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्यातिथ्य में प्रस्तावित राज्य स्तरीय स्वामित्व योजना के हितलाभ कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का जोर-शोर से कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन और पुलिस अधीक्षक श्री सुनील मेहता ने कार्यक्रम स्थल पॉलिटेक्निक मैदान और हैलिपेड का निरीक्षण किया। उन्होंने मंच, सभा स्थल, पार्किंग व्यवस्था और सुरक्षा से संबंधित कई पहलुओं पर निर्देश दिए।
कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्थाओं का व्यापक अवलोकन
कार्यक्रम स्थल पर बैठने की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभा स्थल पर पर्याप्त छाया और जलपान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही, मंचीय कार्यक्रम के दौरान साउंड सिस्टम और दृश्य-श्रव्य उपकरणों की गुणवत्ता की जांच की गई।
वाहनों की पार्किंग व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया। विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है, ताकि कार्यक्रम के दौरान यातायात बाधित न हो।
हेलिपेड निरीक्षण और सुरक्षा प्रबंधन
मुख्यमंत्री के आगमन को ध्यान में रखते हुए हेलिपेड की सुरक्षा और तकनीकी व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया गया। हेलिपेड के आसपास की सफाई, सुरक्षा बलों की तैनाती और आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई।
पुलिस अधीक्षक श्री सुनील मेहता ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक न हो। लगातार ही पूरे कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्र की निगरानी की जाएगी।
अधिकारियों की बैठक और दिशा-निर्देश
कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अपर कलेक्टर श्री सी.एल. चिनाप, सुश्री सुनीता खंडायत, और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जे.डी. शर्मा सहित एसडीएम और अन्य विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और जिम्मेदारियां सौंपी गईं।
स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति अधिकार प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
स्वामित्व योजना का उद्देश्य और लाभ
स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार प्रदान करना है। इस योजना के तहत, संपत्ति मालिकों को डिजिटल संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे, जो उनकी संपत्ति के कानूनी स्वामित्व को प्रमाणित करेंगे।
मुख्य लाभ:
- संपत्ति विवादों का समाधान
इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी। - बैंक से ऋण प्राप्त करना आसान
संपत्ति के दस्तावेज़ होने से बैंक से ऋण प्राप्त करना सरल होगा। - राजस्व संग्रह में वृद्धि
सरकार को संपत्ति कर के माध्यम से अधिक राजस्व प्राप्त होगा। - डिजिटल भारत अभियान में योगदान
यह योजना डिजिटल भारत अभियान के तहत डिजिटलीकरण को बढ़ावा देती है।
कार्यक्रम का महत्व और सरकार की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वामित्व योजना को ग्रामीण विकास का आधार बताते हुए इसे सरकार की प्राथमिकता बताया है। यह कार्यक्रम न केवल ग्रामीण संपत्ति मालिकों के लिए लाभकारी है, बल्कि यह आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सरकार की प्रतिबद्धता:
- सभी ग्रामीण क्षेत्रों को योजना के दायरे में लाना।
- योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तकनीकी और प्रशासनिक सहयोग प्रदान करना।
समाज में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद
यह कार्यक्रम समाज में संपत्ति विवादों को कम करके ग्रामीण विकास को बढ़ावा देगा। साथ ही, यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा।