भोपाल। मध्य प्रदेश के मुखिया (CM Shivraj Singh Chouhan) का आपने नर्म रुख के साथ साथ कड़क रुख भी देखा होगा , जहां लापरवाही और गलती दिखी वहां सीएम शिवराज (CM Shivraj Singh Chouhan) अधिकारीयों पर बरसते हुए भी दिखाई देते रहे है और जहां अच्छा कार्य दिखे वहां तारीफ, एक ऐसा ही मामला सामने आया जब सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) कलेक्टर पर नाराज होते दिखाई दिए.
पन्ना कलेक्टर पर सीएम शिवराज की नाराजगी की मुख वजह शहरी आवास योजना की प्रगति थी, शहरी आवाज योजना पर प्रगति देख सीएम शिवराज पन्ना जिले के कलेक्टर से नाराजगी जताते हुए दिखे। सीएम शिवराज ने साफ तौर पर पन्ना कलेक्टर से कहा कि समय सीमा के अंदर आवास योजना के सारे काम पूरी हो जाने चाहिए। सीएम शिवराज शनिवार को पन्ना जिले की समीक्षा बैठक कर रहे थे।
दो दिनों से सीएम शिवराज सिंह एक्शन मोड में
बीते शुक्रवार को सीएम शिवराज ने सिंगरौली जिले की समीक्षा बैठक की और आज शनिवार को पन्ना जिले की, समय सीमा बैठक के दौरान यह बात सीएम शिवराज के समक्ष आई कि बीते वर्ष मार्च 2021 के पास आवास योजना शहरी में पन्ना जिले मे 10000 आवास स्वीकृत हुए हैं जिनमें 62% पूरे हो गए हैं और शेष में काम चालू है। जब सीएम शिवराज ने कलेक्टर संजय मिश्रा से पूछा कि आखिर बाकी काम पूरे क्यों नहीं हुए? क्या दिक्कत है? तो कलेक्टर ने बताया कि जियो टैगिंग की दिक्कत आई है और मार्च में 6500 नए आवास स्वीकृत हुए इसीलिए भी लेट हुए हैं।
पन्ना कलेक्टर पर सीएम शिवराज ने जताई नाराजगी
नाराज होते हुए सीएम शिवराज ने कहा “आवास योजना के कार्य को कमिश्नर भी देखते हैं कि नहीं देखते? क्या दिक्कत आ रही है? 4 महीने तक जियो टैगिंग चलती रहेगी तो कैसे काम चलेगा? कलेक्टर आपके पास या तो जानकारी नहीं है या आप बता नहीं पा रहे। यह बिल्कुल ठीक नहीं है।”
सीएम ने कलेक्टर को तुरंत दिए निर्देश
सीएम शिवराज ने निर्देश देते हुए कलेक्टर से कहा तय समय सीमा के भीतर आवास योजना के कार्य पूरे हो जाने चाहिए, इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज ने एसपी को निर्देश दिए कि चिन्हित माफिया जो जनता को परेशान कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए और आरोपियों को सजगता और क्षमता के साथ कुचलना ही धर्म है, इस बात को ध्यान में रखा जाए ।
आवास योजना में अनुचित राशि की मांग की शिकायत पर भी मुख्यमंत्री गंभीर हुऐ और उन्होंने कहा कि इस बात की जांच की जाये कि कहां कितने पैसे मांगे और दोषी को सीधे सेवा से बर्खास्त किया जाए।
पन्ना जिले में राशन वितरण के तहत जुलाई में 10% वितरण नहीं होने को लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी प्रकट की।
इस पर कलेक्टर ने सफाई दी कि 10% लोग मजदूरी या अन्य कामकाज में बाहर जाते हैं तो मुख्यमंत्री ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत राशन दिलाने के प्रयास किए जाएं।