मध्यप्रदेश में आगामी समय में होने वाले पंचायत और नगरी निकाय चुनाव से पहले मंगलवार को कैबिनेट बैठक संपन्न हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हुए मंजूरी प्रदान की है।
बता दें कि इस बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए हैं जिनमें बिजली उपभोक्ताओं और किसानों को लाभ दिया गया है। संभावना जताई जा रही है कि 1 जून के बाद मध्यप्रदेश में कभी भी आचार संहिता लगने के साथ ही चुनाव की तारीख का ऐलान भी किया जा सकता है।
किसानों का साहुकारो से लिया गया लोन होगा माफ
दरअसल मंगलवार को भोपाल में हुई कैबिनेट बैठक में कई तरह के प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में मौजूद मंत्रियों से चर्चा की है। वहीं इस दौरान बिजली उपभोक्ताओं और किसानों को लेकर कई तरह के महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
इस बैठक की जानकारी गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने दी है। उन्होंने कहा कि इस बैठक के दौरान छोटे किसानों को ऋण विमुक्ति विधायक 2022 का प्रारूप अनुमोदन किया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के दिन छोटे किसान और भूमिहीन कृषि श्रमिक जिन्होंने गैर पंजीकृत साहूकारों से 15 अगस्त 2020 तक लोन लिया है। वहीं ब्याज समेत पूरा माफ कर दिया जाएगा।
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक की जानकारी में आगे बताया कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को साहूकारों के लोन मुक्ति दिलाने के लिए अधिनियम में संशोधन के बाद शिवराज सरकार गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के छोटे किसानों को कृषि मजदूरों के लिए प्रावधान किया है। यानी कि अब इन लोगों को साहूकारों के लोन से मुक्ति दिलाई जाएगी।
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जानकारी में बताया कि 15 अगस्त 2022 तक गैर पंजीकृत साहूकारों द्वारा दिए गए लोन और ब्याज की राशि माफ की जाएगी। वहीं जिन किसानों के द्वारा साहूकारों के पास में चल और अचल संपत्ति गिरवी रखी गई है उसे भी वापस दिलाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने आगे जानकारी दी है कि अगर कोई साहूकार किसानों से जबरदस्ती पैसा वसूलता है तो उनके खिलाफ 3 वर्ष की जेल और 100000 की जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
कैबिनेट बैठक में लगी इन प्रस्तावों पर मुहर
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में जो बैठक आयोजित की गई है उसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। जिनमें बिजली उपभोक्ताओं को रियायत दर दी जाने वाली बिजली की आवास में विद्युत वितरण कंपनियों को सरकार 22000 करोड़ रुपए का अनुदान वर्ष 2022—23 में देखी।
इसके अलावा प्रबंधकों की भर्ती मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से की जाएगी। इसमें ऐसे लोगों की भर्ती करेंगे जिन की आवश्यकता हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हो। इसके अलावा अस्पतालों में दो अलग-अलग केडर बनाए जाएंगे ।
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इसमें पहला क्लीनिक कैडर होगा जिसमें मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर रखे जाएंगे ।वहीं दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव केडर होगा जो अस्पताल के प्रबंधक का काम देखेगा।
इसके अलावा 3 साल में बिजली उपभोक्ताओं के मीटर स्मार्ट कर दिए जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को मध्य प्रदेश में लागू करने की मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा किसानों की फसलों का सर्वे अब सेटेलाइट के माध्यम से किया जाएगा।
वहीं 12:00 सौ करोड़ की मनासा सिंचाई योजना को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। बिजली में लगभग 16000 करोड रुपए की सब्सिडी का प्रावधान है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में 4 संभागों के निर्माण को कैबिनेट की स्वीकृति दी गई है।
मध्यप्रदेश में जल्द होगी डॉक्टरों की भर्ती
मध्यप्रदेश में जल्द ही डॉक्टरों की भर्ती शुरू की जाएगी। अगर वर्तमान की बात करें तो डॉक्टरों के 8900 पद है। इनमें 5186 पद भर गए हैं वहीं 4000 डॉक्टरों के पद भरे जाने हैं।
वर्तमान में 25 फ़ीसदी पर विशेषज्ञ डॉक्टरों के खाली पदों को भरे जाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जबकि 75% पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है इसके लिए सरकार की तरफ से नई व्यवस्था भी शुरू की जाएगी।
