सिवनी : शिवराज सरकार में गठित तीस नगर परिषदों को निरस्त करने के मुद्दे पर कैबिनेट में दो राय सामने आई। कुछ मंत्रियों ने जहां इन परिषदों की अधिसूचना को निरस्त करने का पक्ष लिया तो कुछ ने प्रस्ताव पर सहमति जताई।
मंत्रियों की अलग-अलग राय होने के कारण मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस विषय पर और विचार करने का कहकर प्रस्ताव लौटा दिया। वहीं, रहवासी क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियों को मान्य करने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आपत्ति उठाते हुए वापस कर दिया।
जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग के नगर परिषद और रहवासी क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियों को मान्य करने संबंधी प्रस्तावों पर अभी और विचार किया जाएगा।
मंत्रियों का स्वेच्छानुदान बढ़ाने के बाद अब उन्हें प्रति प्रकरण 20 की जगह 40 हजार रुपए तक एक बार में सहायता करने का अधिकार होगा।