भोपाल। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विभाग पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लगाए रिश्वत के आरोप। गडकरी के पत्र से परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के पत्र से सरकार और परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया है।
16 जुलाई 2022 को मुख्य सचिव इकबाल सिंह को केंद्रीय मंत्री ने पत्र भेजकर मध्य प्रदेश की सीमाओं में परिवहन विभाग द्वारा एंट्री और अवैध वसूली को लेकर सख्त कार्यवाही करने पत्र लिखा गया है।
इस पत्र की कॉपी मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री को भी भेजा गया है। पत्र में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने साफ शब्दों में परिवहन चौकियों में रिश्वत लेने के आरोप लगाए है। नितिन गडकरी का पत्र मिलते ही शासन स्तर पर हड़कंप मच गया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री के निर्देश पर आनन-फानन में परिवहन आयुक्त मुकेश जैन को हटाकर उनके स्थान पर संजय कुमार झा को परिवहन आयुक्त बनाने के आदेश किए गए। जारी आदेश की प्रतियां केंद्रीय मंत्री को भेजकर सख्त कार्रवाई करने की सूचना दी गई।
गौरतलब है कि परिवहन विभाग का प्रभार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के गोविंद सिंह राजपूत के पास था। सिंधिया की अनुशंसा पर ही मुकेश जैन को परिवहन आयुक्त बनाया गया था। परिवहन विभाग की एंट्री और अवैध वसूली की जानकारी हर स्तर पर राजनेताओं और अधिकारियों के पास रहती है।
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केंद्रीय मंत्री गडकरी ने पत्र में साफ तौर पर मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग पर बड़े पैमाने पर हो रही रिश्वतखोरी को मुद्दा बनाया है। पत्र में लिखे अनुसार प्रदेश के चेकपोस्ट एंट्री में आरटीओ अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ट्रक चालकों व ट्रक मालिकों से बड़े पैमाने पर जबरन वसूली और रिश्वतखोरी की जा रही है।
इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री गडकरी को इसके लिए पत्र लिखना पड़ा। पत्र में गडकरी ने साफ तौर पर यह लिखा है कि चेक पोस्ट पर गाड़ी के सभी कागजात पूरे होने और अंडरलोड होने के बावजूद भी ट्रक मालिकों व ट्रक चालकों को परेशान किया जा रहा है।
उन्होंने लिखा कि पूर्व में भी इस बारे में आप को पत्र लिखा गया था लेकिन कार्यवाही नहीं हुई जिससे मध्यप्रदेश का नाम खराब हो गया है। गडकरी के इस पत्र से अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा है वहीं इनकी कार्यप्रणाली से प्रदेश का नाम खराब हो रहा है।
