भोपाल: राज्य सरकार ने हाल ही में 1981 के उस सर्कुलर को रद्द करने का फैसला किया है जिसका उद्देश्य उन मुखबिरों को सरकारी सेवा में नियुक्ति की सुविधा प्रदान करना था जो 1,000 रुपये या उससे अधिक के नकद इनाम वाले खूंखार डकैतों के बारे में जानकारी देते थे।
सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने फ्री प्रेस को बताया कि सर्कुलर को रद्द कर दिया गया है क्योंकि यह आज की परिस्थितियों में प्रासंगिक नहीं है।
परिपत्र के अनुसार सरकार ने उन मुखबिरों को सरकारी सेवा में सशर्त नियुक्ति देने का निर्णय लिया है जो खूंखार डकैतों की गिरफ्तारी में मदद करते हैं या पुलिस को सही सूचना देते हैं तथा डकैत गिरोहों के खात्मे में मदद करते हैं। ऐसी नियुक्तियां निम्न श्रेणी लिपिक या उसके समकक्ष पदों पर की जाएंगी।
इसके अलावा, ऐसी नियुक्तियां सीधे पदस्थापना के माध्यम से भरे जाने वाले चतुर्थ श्रेणी के पदों पर की जाएंगी। हालांकि, मुखबिरों के पास पदों के लिए वांछित योग्यता होनी चाहिए। सरकारी सेवा में नियुक्ति केवल उसी मुखबिर को दी जाएगी जिसने सेवा की मान्यता में दी गई पांच या दस एकड़ जमीन लेने से इनकार कर दिया हो।
संपर्क करने पर पूर्व डीजीपी अरुण गुर्टू ने कहा कि 1981 के सर्कुलर को खत्म करने का फैसला एक स्वागत योग्य कदम है। यह सर्कुलर एक खास समस्या को ध्यान में रखकर जारी किया गया था और अब यह अस्तित्व में नहीं है।
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दूसरी ओर, उन्होंने कहा कि सरकार खुफिया एजेंसियों के मुखबिरों को नकद पुरस्कार दे सकती है क्योंकि इससे उनकी पहचान छिपाने में भी मदद मिलेगी। ब्लर्ब यह सर्कुलर एक खास समस्या को ध्यान में रखकर जारी किया गया था, जो अब अस्तित्व में नहीं है।
