MP New Traffic Challan Rates – मध्यप्रदेश में बदली ट्रैफिक चालान की दरें, यहां पढ़िए नई दरों के बारे में

By SHUBHAM SHARMA

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MP New Traffic Challan Rates

MP New Traffic Challan Rates: मध्य प्रदेश शासन के परिवहन विभाग ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर जो चालानी कार्यवाही की जाती थी उसकी दरों में बड़ा बदलाव किया है. मध्यप्रदेश शासन के परिवहन विभाग द्वारा नई दरों की अधिसूचना 06 मार्च 2023 को जारी कर दी गयी है.

अब मध्यप्रदेश में यदि कोई यातायात के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे चालानी कार्रवाई में कितना जुर्माना देना होगा इसके बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ मिल जाएगी.

सबसे पहले तो आपको यह जान लेना चाहिए कि मध्यप्रदेश में किन अधिकारीयों को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर चालान बनाने का धिकार होता है.

MP में किन अधिकारियों को Traffic Challan बनाने का है अधिकार

मध्यप्रदेश में परिवहन विभाग के 20 अधिकारियों को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने/चालान बनाने का अधिकार दिया गया हैं। इन 20 अधिकारीयों की बात करें तो इनमे यातायात पुलिस निरीक्षक, यातायात पुलिस उप निरीक्षक एवं यातायात पुलिस सहायक उप निरीक्षक शामिल हैं.

MP New Traffic Challan Rates

इनके साथ ही पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक को भी चालान/ जुर्माना करने का अधिकार दिया गया हैं।

इनके अलावा परिवहन विभाग के अधिकारियों के पास भी चालान/जुर्माना करने के अधिकार रहेंगे। (हेड कांस्टेबल और कॉन्स्टेबल ट्रेफिक चालान नहीं बना सकते, यदि चेकिंग पॉइंट पर ASI नहीं है तो चालानी कार्रवाई के लिए वाहनों की रोकथाम में नहीं कर सकते।)

MP में Traffic Challan की New rates 6 मार्च 2023 से लागू

  • यदि कार चालक बिना सीट बेल्ट के कार चलाते पाया जाता है तो 500 रुपये का जुर्माना। 
  • बिना हेलमेट लगाए यदि बाइक चलाते पाए जाते है तो ₹300 जुर्माना। 
  • चालक किसी भी प्रकार की लापरवाही के साथ वाहन चलाते पाया जाता है तो ₹5000 जुर्माना। 
  • दूसरी बार लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते पाए जाने पर ₹10000 जुर्माना। 
  • किसी भी प्रकार का यात्री वाहन ओवरलोड पाया जाता है तो (बस, टैक्सी या अन्य कोई भी) ₹200 प्रति यात्री।
  • एंबुलेंस एवं इमरजेंसी वाहनों का रास्ता रोकने पर ₹10000 जुर्माना।
  • बिना लाइसेंस यदि आप ड्राइविंग चलाते पाए जाते है तो निजी वाहन पर ₹1000 और कमर्शियल वाहन पर ₹5000 जुर्माना।
  • अनाधिकृत व्यक्ति (नाबालिग अथवा किसी भी नियम के अनुसार अयोग्य) द्वारा प्राइवेट वाहन चलाने पर 1000 और कमर्शियल वाहन चलाने पर ₹5000 जुर्माना।
  • निर्धारित से अधिक स्पीड पर (हाई स्पीड) निजी वाहन ₹1000, कमर्शियल वाहन 3000 रुपए जुर्माना।
  • POC सर्टिफिकेट नहीं होने पर निजी वाहन ₹1000, कमर्शियल वाहन ₹5000 जुर्माना।
  • नो एंट्री (प्रतिबंधित क्षेत्र) में हॉर्न बजाने पर ₹1000 जुर्माना। दूसरी बार ₹2000 जुर्माना।
  • ओवर लोडिंग वाहन पर ₹10000 जुर्माना। 

बिना ड्राइविंग लाइसेंस/एक्सपायर्ड लाइसेंस के गाड़ी चलाना

1988 के मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, समाप्त लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाना लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने जैसा ही अपराध है। यह एक गंभीर यातायात उल्लंघन है और अधिनियम की धारा 177 के तहत दंडनीय अपराध है। सितंबर 2019 से प्रभावी नए यातायात नियमों के अनुसार, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने या लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर ₹5000 का जुर्माना लगेगा (पहले यह केवल ₹500 था)। जुर्माने के अलावा, डिफॉल्टर को 3 महीने तक की कैद की सजा हो सकती है। हालांकि, जुर्माने का शुल्क अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकता है।

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में विफलता

मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार भारतीय सड़कों पर वैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ड्राइविंग एक अनिवार्य आवश्यकता है। कानूनन एक पुलिस अधिकारी (वर्दी में) को ड्राइविंग लाइसेंस मांगने की अनुमति है। और मांगे जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत/उत्पादित करना अनिवार्य है। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो आप एक अपराध के लिए उत्तरदायी होंगे और आपको ₹500 और ₹1000 (दूसरी बार) का जुर्माना देना होगा।

अनाधिकृत व्यक्ति वाहन चला रहा है

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के अनुसार, किसी अनधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देना भारत में अवैध है। यदि कोई वाहन मालिक या प्रभारी व्यक्ति किसी अन्य अनधिकृत व्यक्ति (जो धारा 3 या धारा 4 के प्रावधानों को पूरा नहीं करता है) को वाहन चलाने की अनुमति देता है, तो वह ₹5000 के जुर्माने या 3 महीने तक के कारावास या दोनों के लिए उत्तरदायी होगा।

एल प्लेट प्रदर्शित किए बिना ड्राइविंग करते हुए शिक्षार्थी

1988 के मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, एक भारतीय नागरिक वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना सार्वजनिक सड़क पर वाहन नहीं चला सकता है। हालाँकि, यदि आप अभी ड्राइव करना सीखना शुरू कर रहे हैं, तो स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस धारक की देखरेख में सड़कों पर अभ्यास करने के लिए एक वैध लर्नर्स लाइसेंस (LLR) प्राप्त करना अनिवार्य है। एक शिक्षार्थी लाइसेंस धारक को वाहन पर एक लाल रंग का एल-प्रतीक/स्टिकर प्रदर्शित करना चाहिए जो दूर से दिखाई दे। ऐसा न करने पर ₹500 का जुर्माना लगेगा।

पंजीकरण प्रमाणपत्र के बिना ड्राइविंग/समय सीमा समाप्त (दोपहिया वाहन)

भारत में, सार्वजनिक सड़कों पर वाहन चलाने से पहले अपने वाहन का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। एक बार पंजीकृत होने के बाद, आपको एक पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) प्राप्त होगा, जो आपके वाहन की सवारी करते समय हर समय साथ रखना अनिवार्य है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार, किसी को सार्वजनिक सड़कों पर वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र या समाप्त आरसी के बिना दोपहिया वाहन की सवारी नहीं करनी चाहिए। यदि आप बिना आरसी के मोटर वाहन की सवारी करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आप पर पहले अपराध के लिए ₹3000 और बाद के अपराध के लिए ₹5000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।

पंजीकरण प्रमाणपत्र के बिना ड्राइविंग/समय सीमा समाप्त (अन्य वाहन)

सार्वजनिक सड़कों पर वाहन चलाने से पहले अपने वाहन का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण करने पर, आपको एक पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) प्राप्त होगा, जिसे अपना वाहन चलाते समय हर समय साथ रखना आवश्यक है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार, किसी को वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र या समाप्त आरसी के बिना सार्वजनिक सड़कों पर वाहन नहीं चलाना चाहिए। यदि आप बिना आरसी के वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपसे पहले अपराध के लिए ₹5000 और बाद के अपराध के लिए ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके कुछ अपवाद हैं, हालांकि, किसी को अपने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) को उस कारण के बारे में सात दिनों के भीतर सूचित करना होगा जिसके लिए आपको वाहन का उपयोग करने की आवश्यकता है। अन्यथा, आप पर जुर्माना लगाया जाएगा।

रोड टैक्स नहीं भरा

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के अनुसार, भारत में वाहन मालिकों (दोपहिया और चौपहिया दोनों) के लिए रोड टैक्स देना अनिवार्य है। रोड टैक्स, जिसे लाइफ टाइम टैक्स भी कहा जाता है, एक नया वाहन खरीदने या पंजीकृत करने के समय एकत्र किया जाता है। हालाँकि, अलग-अलग राज्यों में रोड टैक्स के भुगतान के लिए अलग-अलग तरीके हैं; इसका भुगतान या तो त्रैमासिक, वार्षिक या एक साथ किया जाता है। रोड टैक्स का भुगतान क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जाना है। यदि कोई वाहन मालिक रोड टैक्स का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे ₹500 का जुर्माना देना पड़ता है। कुछ मामलों में, यदि आप रोड टैक्स का भुगतान किए बिना वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपके वाहन के कागजात (आरसी बुक की कॉपी) जब्त हो सकते हैं।

बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के ट्रांसपोर्ट वाहन चलाना

यह सुनिश्चित करने के लिए कि वाहन सार्वजनिक सड़कों के लिए उपयुक्त है, प्रत्येक परिवहन वाहन के पास परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र (FC) होना चाहिए। एक फिटनेस प्रमाणपत्र यह सुनिश्चित करता है कि आपका वाहन उत्कृष्ट स्थिति में है और यह प्रदूषण (मोटर वाहन उत्सर्जन के माध्यम से) में योगदानकर्ता नहीं है। मोटर वाहन अधिनियम, धारा 56 के अनुसार, एक परिवहन वाहन को तब तक वैध नहीं माना जाता जब तक कि उसके पास फिटनेस प्रमाणपत्र न हो। वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना परिवहन वाहनों का संचालन करने वाले चालकों या मालिकों पर पहले अपराध के लिए ₹5000 और दूसरे या बाद के अपराध के लिए ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने के अलावा वाहन मालिकों या चालकों को जेल भी भेजा जा सकता है।

बिना परमिट के परिवहन वाहन चलाना

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 ए के साथ धारा 66 में कहा गया है कि बिना परमिट के परिवहन वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। जो कोई धारा 66 की उप-धारा (1) के तहत आवश्यक परमिट के बिना परिवहन वाहन चलाता है, उसे दस हजार रुपये तक का जुर्माना और बाद में किसी भी अपराध के लिए कारावास, जो एक वर्ष तक का हो सकता है या दोनों के साथ दंडनीय होगा। . इसके कुछ अपवाद हैं (आपातकालीन स्थिति में वाहन चोट या बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की ढुलाई के लिए या भोजन के परिवहन के लिए, मरम्मत के लिए सामग्री, या संकट से राहत या चिकित्सा आपूर्ति के लिए सामग्री), हालांकि, किसी को अपने क्षेत्रीय को सूचित करना चाहिए परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) को सात दिनों के भीतर जिस कारण से वाहन का उपयोग करने की आवश्यकता है, अन्यथा, आप पर जुर्माना लगाया जाएगा।

अतिरिक्त यात्रियों को ले जाना

मोटर वाहन अधिनियम, धारा 194ए के अनुसार, किसी विशेष वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र में अधिकृत से अधिक यात्रियों को ले जाने वाले परिवहन वाहन को चलाने पर प्रति अतिरिक्त यात्री ₹200 के जुर्माने के साथ दंडनीय होगा। अतिरिक्त यात्रियों के वाहन से उतरने से पहले ऐसे वाहनों को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनके लिए एक वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था की जाएगी।

बीमा के बिना/समाप्त ड्राइविंग

मोटर बीमा पॉलिसी एक प्रकार की सुरक्षा है जो आपको या किसी दुर्घटना में पीड़ित तीसरे पक्ष को हुए नुकसान के लिए कवरेज प्रदान करने में मदद करती है। नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार, धारा 81 के तहत, बीमा पॉलिसी के बिना/समाप्त बीमा पॉलिसी के बिना वाहन चलाना अवैध है। भारत सरकार ने सभी मोटर वाहनों को कानूनी रूप से सार्वजनिक सड़कों पर चलाने के लिए तृतीय-पक्ष कवरेज अनिवार्य कर दिया है। बिना बीमा पॉलिसी के ड्राइविंग करने पर पहले अपराध के लिए ₹2000 का जुर्माना लगता है, जबकि दूसरे या किसी अन्य अपराध के लिए ₹4,000, और/या 3 महीने तक का कारावास। बीमा के बिना/समाप्त ड्राइविंग के लिए लगाया गया जुर्माना सभी प्रकार के वाहनों- दोपहिया, चौपहिया और वाणिज्यिक वाहनों के लिए समान है।

निर्धारित अवधि के भीतर पते में परिवर्तन की रिपोर्ट करने में विफलता

यदि कोई वाहन मालिक आरसी में उल्लिखित अपने आवासीय/व्यावसायिक पते को बदलता है, तो वह तीस दिनों के भीतर अपने नए पते की रिपोर्ट करने के लिए बाध्य होगा। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 49(2)/177 के अनुसार, यदि मालिक निर्दिष्ट अवधि के भीतर संबंधित प्राधिकारी को अपना नया पता पंजीकृत करने में विफल रहता है, तो उस पर पहले अपराध के लिए ₹500 और ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरे या किसी अन्य बाद के अपराध के लिए।

वायु प्रदूषण मानकों का उल्लंघन

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 190 (2) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो वाहन चलाता है, जो वायु प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करता है, वह दंडनीय होगा। डिफॉल्टर को पहले अपराध के लिए ₹2000 और किसी भी दूसरे या बाद के अपराध के लिए ₹5000 का जुर्माना देना होगा। जुर्माने के अलावा, चालकों या वाहन मालिकों को तीन महीने के लिए लाइसेंस रखने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

ओवरलोड

भारत में, अनुमेय सीमा से अधिक कार चलाना एक दंडनीय अपराध है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 (आईए) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सीमा से अधिक भार का वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, वह ₹20000 के जुर्माने और ₹2000 प्रति टन अतिरिक्त वजन के साथ-साथ शुल्क का भुगतान करने की देयता के साथ दंडनीय होगा। अतिरिक्त भार को उतारने के लिए।

आपातकालीन वाहनों – फायर सर्विस वाहन/एम्बुलेंस को मार्ग प्रदान करने में विफलता

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 ई के तहत, आपातकालीन वाहनों जैसे एंबुलेंस, अग्निशमन सेवा वाहनों आदि को मुफ्त मार्ग की अनुमति देने में विफलता एक दंडनीय अपराध है। मोटर वाहन चलाते समय पकड़ा गया कोई भी राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट आपातकालीन वाहन के दृष्टिकोण पर रास्ता नहीं देने में विफल रहता है, वह ₹10000 के जुर्माने और/या छह महीने तक के कारावास से दंडनीय होगा।

वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग

ओवरस्पीडिंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना देश में होने वाली अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना दंडनीय अपराध है। हालाँकि, ड्राइवर केवल नेविगेशन उद्देश्यों के लिए मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184/188, ड्राइविंग करते समय हाथ से पकड़े जाने वाले उपकरणों का उपयोग करने पर ₹2000 और ₹10000 तक का जुर्माना लगता है (यदि पहले अपराध के तीन साल के भीतर नियम का उल्लंघन करते पकड़ा जाता है)। जुर्माने के अलावा डिफॉल्टर को एक साल तक की कैद भी हो सकती है।

ओवर स्पीडिंग

हाल के आंकड़ों के अनुसार, यह रेखांकित किया गया है कि अधिकांश दुर्घटनाओं का मुख्य कारण मौत का कारण अधिक गति होना होता है। जन सुरक्षा के हित में मोटर वाहनों की गति को सीमित करना आवश्यक है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 112 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यातायात और सड़क या राजमार्ग के सुरक्षित उपयोग को ध्यान में रखते हुए उचित सीमा से अधिक गति से मोटर वाहन नहीं चलाएगा। भारत में ओवरस्पीडिंग एक दंडनीय अपराध है और दोपहिया/एलएमवी के लिए ₹1000 और मध्यम/भारी सामान/यात्री वाहनों के लिए ₹2000 का जुर्माना लगता है।

चालक मानसिक/शारीरिक रूप से अयोग्य

ड्राइव करने के लिए मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य होने पर ड्राइविंग करना एक दंडनीय अपराध है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 186 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाता है, जब वह उसकी जानकारी में होता है, किसी मानसिक रोग या शारीरिक अक्षमता से पीड़ित होता है, तो उसके वाहन चलाने को खतरे का स्रोत माना जाता है। जनता के लिए पहले अपराध के लिए ₹500 के जुर्माने के साथ और दूसरे या बाद के अपराध के लिए जुर्माने के साथ दंडनीय होगा जो ₹1000 तक हो सकता है।

अनिवार्य सड़क संकेतों का उल्लंघन

भारत में, सड़क के संकेतों का पालन करना अनिवार्य है जैसे नो एंट्री, वन-वे एंट्री, दे रास्ता, नो लेफ्ट टर्न, नो राइट टर्न, नो ओवरटेकिंग, आदि। अनिवार्य संकेतों का उल्लंघन आपकी और दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है और आमंत्रित भी कर सकता है। आनुशासिक क्रिया। इसलिए, इस स्थिति से बचने के लिए, भारत सरकार द्वारा लागू सभी नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के अनुसार, सड़क सुरक्षा संकेतों का उल्लंघन करना एक आपराधिक अपराध माना जाता है और पहले अपराध के लिए ₹500 के जुर्माने के साथ दंडनीय होगा और दूसरे या बाद के अपराध के लिए जुर्माना जो ₹ तक हो सकता है। 1000.

पुलिस के आदेश की अवहेलना

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 119/177 के अनुसार ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी के सिग्नल की अवहेलना यातायात को नियंत्रित करना एक आपराधिक अपराध माना जाता है। अधिकृत वाहन यातायात के नियंत्रण में किसी पुलिस अधिकारी के किसी भी वैध आदेश, संकेत या निर्देश का पालन करने से इंकार करना किसी भी व्यक्ति के लिए अवैध होगा। ट्रैफिक पुलिस के आदेशों की अवहेलना करने पर पहले अपराध के लिए ₹500 और दूसरे या बाद के अपराध के लिए ₹1000 का जुर्माना लगेगा।

रेसिंग और ट्रेल्स ऑफ स्पीड

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 189 रेसिंग और गति के ट्रेल्स पर प्रतिबंध लगाती है। राज्य सरकार की लिखित सहमति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार की गति की दौड़ या परीक्षण में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति तीन महीने तक के कारावास या ₹5000 के जुर्माने या दोनों के साथ दंडनीय होगा। एक बाद के अपराध के लिए कारावास के साथ दंडनीय होगा जो एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या ₹10000 के जुर्माने के साथ; या दोनों के साथ।

गलत पार्किंग

सार्वजनिक स्थान पर किसी वाहन की गलत पार्किंग (पार्किंग जहां निषिद्ध/साइकिल ट्रैक/फुटपाथ/तेजी से चलने वाली मुख्य सड़क पर) से दूसरों को खतरा, बाधा या अनुचित असुविधा हो सकती है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 122/177 के अनुसार, किसी वाहन को गलत स्थिति में छोड़ना/पार्क करना कानून द्वारा दंडनीय है। अधिनियम का उल्लंघन पहले उल्लंघन के लिए ₹500 और दूसरे या बाद के उल्लंघन के लिए ₹1000 का जुर्माना लगाता है।

बिना हेलमेट के वाहन चलाना

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194डी में कहा गया है कि मोटरसाइकिल चलाते समय सुरक्षात्मक टोपी/हेलमेट नहीं पहनना घोर अपराध है। कोई भी व्यक्ति जो प्रावधानों या नियमों या विनियमों के उल्लंघन में मोटरसाइकिल चलाते हुए पकड़ा जाता है, उसे तीन महीने के लिए लाइसेंस के निलंबन के साथ-साथ एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

दुपहिया वाहन पर ट्रिपल राइडिंग

एक दुपहिया वाहन पर एक पिलर सवार को ओवरलोड करना सुरक्षा उपायों का उल्लंघन है और एक गंभीर आपराधिक अपराध है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194C के तहत, कोई भी व्यक्ति जो मोटरसाइकिल चलाता है या धारा 128/(I) या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या वाहन चलाने की अनुमति देता है, वह ₹ के जुर्माने के साथ दंडनीय होगा। 1000 और वह 90 दिनों के लिए लाइसेंस रखने के लिए अयोग्य हो जाएगा।

बेवजह हॉर्न बजाना

भारत में, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194F में कहा गया है कि एक चालक को अनावश्यक रूप से या लगातार हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। यह न केवल ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाता है, बल्कि अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाने से ट्रैफिक जाम होता है और सार्वजनिक सड़कों का उपयोग करने वाले अन्य लोगों का ध्यान भंग होता है। “होनकिंग” का एकमात्र कानूनी उपयोग सुरक्षा से संबंधित है (उदाहरण के लिए, आपातकालीन वाहनों को रास्ता देने के लिए दूसरों को निर्देशित करना)। मोटर वाहन चलाते समय हॉर्न का अनावश्यक उपयोग, हॉर्न के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाले ट्रैफिक साइन वाले क्षेत्र में अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाने पर ₹1000 का जुर्माना और दूसरी बार या बाद में अपराध करने पर ₹2000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना

कार चलाते समय सीट बेल्ट नहीं लगाना एक गंभीर यातायात नियम का उल्लंघन है और भारत में अवैध है। धारा 194बी (1) के तहत नए मोटर वाहन अधिनियम, 2019 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना सुरक्षा बेल्ट पहने या बिना सीट बेल्ट लगाए आगे की सीट पर यात्रियों को ले जाकर मोटर वाहन चला रहा है, तो वह ₹1000 के जुर्माने के साथ दंडनीय होगा (पहले यह ₹1000 था)। 100)। जुर्माने के साथ-साथ ट्रैफिक पुलिस वाहन को जब्त भी कर सकती है या ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित कर सकती है। अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखने और जुर्माने से बचने के लिए, सुनिश्चित करें कि आपने और आपकी सामने वाली यात्री सीट पर बैठे व्यक्ति ने हमेशा सीटबेल्ट पहनी हो।

14 साल से कम उम्र के बच्चे। सेफ्टी बेल्ट/चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम द्वारा सुरक्षित नहीं है

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194बी के तहत, कोई भी व्यक्ति जो मोटर वाहन चलाता है या मोटर वाहन को एक बच्चे द्वारा संचालित करने की अनुमति देता है जिसने चौदह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और सुरक्षा बेल्ट या बाल संयम प्रणाली द्वारा सुरक्षित नहीं है ₹1000 के जुर्माने से दण्डनीय होगा। दंडित होने से बचने के लिए, मोटर वाहन चलाते समय बच्चे को सीट, सुरक्षा बेल्ट, या बाल संयम प्रणाली का उपयोग करना चाहिए।

किशोर द्वारा अपराध

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199ए के तहत एक किशोर, ऐसे किशोर के अभिभावक, या मोटर वाहन के मालिक द्वारा किए गए किसी भी अपराध को दोषी माना जाएगा और तदनुसार दंडित किया जा सकता है। जुर्माने के अलावा, ऐसे अभिभावक या मालिक को ₹25,000 के जुर्माने के साथ तीन साल तक की कैद की भी सजा होगी। कुछ मामलों में, अपराध करने में प्रयुक्त वाहन का पंजीकरण एक वर्ष के लिए रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही, ऐसे किशोर पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।

हालांकि, अधिनियम के प्रावधान अभिभावक या मालिक पर लागू नहीं होंगे यदि अपराध करने वाले किशोर को शिक्षार्थी लाइसेंस (एलएल) या ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया हो।

मध्य प्रदेश में ट्रैफिक चालान नहीं भरने पर क्या होता है?

मध्य प्रदेश में यातायात नियमों के उल्लंघन जैसे बिना हेलमेट/सीटबेल्ट के गाड़ी चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज गति से वाहन चलाने, तेज गति से वाहन चलाने आदि के मामले में ई-चालान जारी किया जाता है।

मध्य प्रदेश में यदि कोई डिफॉल्टर समय पर ई-चालान का भुगतान नहीं करता है, तो एक पुलिस कांस्टेबल व्यक्तिगत रूप से चालान भुगतान लेने के लिए उसके पंजीकृत पते पर जा सकता है। यदि चालान भुगतान अभी भी नहीं हुआ है, तो उन्हें न्यायाधीश को स्पष्टीकरण देने के लिए अदालत में बुलाया जा सकता है। यदि अपराधी न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है और चालान का निपटान नहीं करता है तो उसका लाइसेंस रद्द/निलंबित किया जा सकता है।

SHUBHAM SHARMA

Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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