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MP Monsoon Budget 2020 : पहला बजट लाने की तैयारी में शिवराज सरकार, इस महीने हो सकता है पास

जुलाई के पहले हफ्ते में शिवराज सरकार का पहला बजट पास किया जाएगा. सरकार सवा दो लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट लाने की तैयारी में है. बताया जा रहा है कि संसदीय कार्य विभाग ने मानसून सत्र बुलाने की फाईल मुख्यमंत्री को भेज दी है. अब इसके बाद सत्र कब बुलाया जाएगा इसका अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री राज्यसभा चुनाव के बाद लेंगे.

MP Monsoon Budget 2020 : पहला बजट लाने की तैयारी में शिवराज सरकार, इस महीने हो सकता है पास

भोपाल: मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के पहले बजट की तैयारियां जोरों पर हैं. जुलाई के पहले हफ्ते में शिवराज सरकार का पहला बजट पास किया जाएगा. सरकार सवा दो लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट लाने की तैयारी में है. बताया जा रहा है कि संसदीय कार्य विभाग ने मानसून सत्र बुलाने की फाईल मुख्यमंत्री को भेज दी है. अब इसके बाद सत्र कब बुलाया जाएगा इसका अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री राज्यसभा चुनाव के बाद लेंगे.

MP Monsoon Budget 2020

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इधर, वित्त विभाग ने वित्त मंत्री के बजट भाषण के लिए सभी विभागों से 15 जून तक उपलब्धियों का ब्यौरा मांगा है. बताया जा रहा है कि इस बजट में प्रदेश के एसजीडीपी का 5 प्रतिशत तक कर्ज लेने का प्रस्ताव भी मंजूर कराया जा सकता है. सूत्रों के मुताबिक कोरोना संकट के कारण विभागों को मिलने वाले बजट में कटौती तो होगी ही कुछ योजनाएं भी बंद की जाएंगी.

बता दें कि प्रदेश में सियासी उठापटक के चलते तत्कालीन कमलनाथ सरकार बजट पेश नहीं कर पाई थी. कांग्रेस सरकार गिरने के बाद 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान नेमुख्यमंत्री की शपथ ली. मंत्रिमंडल का गठन न होने के कारण 31 मार्च से पहले शिवराज सरकार भी बजट सत्र नहीं बुला पाई. वेतन-भत्ते सहित जरुरी खर्चों के लिए  राज्यपाल लालजी टंडन की अनुमति से 28 मार्च को एक लाख 66 करोड़ 74 लाख 81 हजार रुपये का लेखानुदान अध्यादेश लाया गया. बता दें कि मध्यप्रदेश के इतिहास में यह सर्वाधिक राशि का लेखानुदान है.

मप्र मानसून बजट 2020

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बजट भाषण में गेहूं खरीद का रिकॉर्ड, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बांटे गए राशन, संबल योजना की वापसी, प्रवासी श्रमिकों के जॉबकार्ड बनाने के लिए चलाई गई श्रम सिद्धी योजना, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए शुरू किए गए रोजगार सेतु पोर्टल, बिजली उपभोक्ताओं को दी गई रियायत, श्रम कानूनों में किए गए संशोधन, मंडी अधिनियम में किए गए बदलाव, निजी मंडी की व्यवस्था, रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने कलेक्टर गाइडलाइन और निर्माण दर में छूट देने जैसे फैसलों का प्रमुखता से जिक्र किया जाएगा.

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