भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान (CM SHIVRAJ SINGH CHOUHAN) ने कहा है कि प्रदेश की जनता की समस्याएं दूर करना उनका सबसे मुख्य ध्येय है। वे 24 घंटे आमजन की तकलीफें दूर करने के लिए उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मेरे जीवन का सार ही यही है कि जनता के कल्याण के लिए अधिक से अधिक कार्य हों। जिला स्तर पर भी कलेक्टर्स आम लोगों की समस्याएं दूर करते हुए सुशासन स्थापित करें। कलेक्टर्स-कमिश्नर्स कान्फ्रेंस के द्वितीय चरण में आज मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंस द्वारा जिला और संभाग स्तर के अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए जनसुनवाई कार्यक्रम शीघ्र ही पुन: प्रारंभ किया जाएगा।
इसके साथ ही हर महीने के पहले सोमवार को कलेक्टर्स-कमिश्नर्स कान्फ्रेंस होगी, इसके लिए राज्य और प्रत्येक जिले का डैशबोर्ड बनाया जाएगा। अगली कलेक्टर्स-कमिश्नर्स कान्फ्रेंस 4 जनवरी 2021 को होगी। आज की कान्फ्रेंस में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज कान्फ्रेंस के द्वितीय चरण में स्व-सहायता समूहों, कोविड-19, एक जिला-एक उत्पाद, खाद्य आपूर्ति, आयुष्मान कार्ड, मिलावट से मुक्ति के अभियान, धान उपार्जन, स्वामित्व योजना, स्वेच्छानुदान प्रकरणों के संबंध में कलेक्टर्स और कमिश्नर्स से चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारी बधाई के पात्र हैं। योजनाओं की लक्ष्य प्राप्ति में पीछे रहने वाले जिले अपने प्रयास बढ़ाएं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सी.एम. हेल्पलाईन, समाधान ऑनलाइन, औचक निरीक्षण की व्यवस्थाओं के साथ वे आमजन के साथ निरंतर जुड़े हुए हैं।
कान्फ्रेंस के संबंध में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सिस्टम की अव्यवस्थाएं दूर करने का यह प्रभावी उपकरण है। यही सुशासन का मंत्र भी है। आज की कान्फ्रेंस में मुख्यमंत्री कार्यालय से कलेक्टर्स को भेजी गई समाचार-पत्र की कतरनों के संबंध में भी की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए समाचार पत्रों की खबरें सशक्त माध्यम हैं। यदि समाचार त्रुटिपूर्ण है तो उसका प्रतिवाद संबंधित विभाग द्वारा करवाया जाना चाहिए। यदि समाचार तथ्यपूर्ण है तो अव्यवस्था या शिकायत के संबंध में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाना चाहिए।
स्व-सहायता समूह
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना काल में स्व-सहायता समूहों ने मास्क निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य किया। इससे समूहों की अपनी आय भी बढ़ी। समूहों को बैंक लिंकेज, मार्केट लिंकेज और नॉलेज लिंकेज की जानकारी देकर लाभ की स्थिति में पहुंचाया जाए। समूहों की बेस्ट प्रेक्टिसेस का दस्तावेजीकरण हो। स्व-सहायता समूहों को सरकारी दफ्तरों में विक्रय आउटलेट बनाने और खाली भवनों को आवंटित करने की नीति भी बनाई जाए। स्व-सहायता समूहों के प्रोडक्ट बेचने के लिए पोर्टल निर्माण का कार्य जल्दी पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्व-सहायता समूहों की पात्रता सूची बना कर ऋण वितरण किया जाए। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि स्व-सहायता समूहों को जैम पोर्टल और अमेजन पर स्थान दिया गया है। प्रदेश में 49 जिलों में समूहों द्वारा आठवीं कक्षा तक के करीब 60 लाख विद्यार्थियों के लिए यूनिफार्म तैयार की जा रही है। कुल 604.72 करोड़ का ऋण दिया गया है। नीमच, रतलाम और शहडोल अग्रणी जिलों में हैं। विद्युत देयकों की वसूली भी स्व-सहायता समूह के माध्यम से करवाने का कार्य प्रदेश में शुरू हुआ है।
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स्वामित्व योजना
ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण कर सम्पत्तिधारक को मालिकाना हक देने के लिए इस वर्ष प्रदेश के 20 जिलों में 22 हजार 500 ग्रामों का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के 6 जिलों में ड्रोन सर्वे किया गया है। शेष जिलों में अगले महीने में यह कार्य किया जाएगा। इस कार्य में प्रदेश का डिण्डौरी जिला सबसे आगे हैं, जहाँ 925 ग्रामों का आबादी सर्वे किया जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी की मंशा के अनुरूप डिजिटल इंडिया का लक्ष्य हासिल करने के लिए सभी जिलों में इस कार्य को गति देने के निर्देश दिए।
त्यौहार और कोविड-19
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सर्दी के मौसम में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की तादाद बढ़ने की आशंका को देखते हुए आवश्यक कदम उठाए जाएं। सभी सावधानियों का पालन हों। जाँच और अस्पतालों की व्यवस्था पर नजर रखी जाए। मेले और सामूहिक त्यौहार के कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वैक्सीन आते ही जिलों में प्राथमिकतापूर्वक निर्धारित श्रेणी के लोगों को टीकाकरण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। कोरोना से जनता को बचाने के लिए देशव्यापी अभियान के तहत मध्यप्रदेश में पूरी लगन से कार्य किया जाए। जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसकी साप्ताहिक बैठक आयोजित कर प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिलों में कोल्ड चेन फोकल प्वाइन्ट का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। कोविड टीकाकरण की कार्य योजना इस तरह अमल में लायी जाए जिससे नियमित टीकाकरण सत्र प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शिशुओं की स्वास्थ्य रक्षा के संबंध में भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने की हिदायत दी।
एक जिला-एक उत्पाद योजना
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिले में एक विशेष उत्पाद की ब्रांडिंग के लिए कलेक्टर्स योजना तैयार करें। यह कार्य एक महीने में पूरा किया जाए। मध्यप्रदेश के हुनर और विशेष उत्पाद को विश्व के कोने-कोने तक पहुंचाने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी संस्थाओं से लिंक कर उत्पादकों को लाभांवित किया जाए। विशेषकर फूड और टेक्सटाइल के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। महानिदेशक विदेश व्यापार की ओर से हर जिले के लिए नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी से सम्पर्क कर जिले के निर्यातकों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं।
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लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन पोर्टल
मध्यप्रदेश के भीतर और मध्यप्रदेश के बाहर स्थित परिसम्पत्तियों को चिन्हित कर उनके बेहतर उपयोग और उनसे आय प्राप्ति की दिशा में प्रयास बढ़ाने के निर्देश मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दिए। कान्फ्रेंस में बताया गया कि विभिन्न विभाग और जिला कलेक्टर्स को लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन पोर्टल पर परिसम्पत्ति दर्ज कराने की सुविधा है। इस महीने के अंत तक 200 से 300 करोड़ रूपए मूल्य की परिसम्पत्तियां पोर्टल पर दर्ज हो जाएंगी। वर्तमान में 110 परिसम्पत्तियां दर्ज की जा चुकी हैं।
खाद आपूर्ति
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खाद की कालाबाजारी की शिकायतों को सहन नहीं किया जाएगा। जिन जिलों से शिकायतें मिली हैं, वहां दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। कान्फ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश में वर्तमान में यूरिया की कमी नहीं है। यूरिया वितरण का अनुपात सहकारी और निजी क्षेत्र में 70:30 है। अधिकांश जिलों में गत वर्ष से अधिक यूरिया उपलब्ध करवाया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने देवास में मिलावटी उर्वरक निर्माण करने वाले फैक्ट्री संचालक के विरूद्ध की गई कार्यवाही के लिए कलेक्टर देवास को बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ऐसे नकली कीटनाशक और खाद बनाने वालों के विरूद्ध सतत रूप से सख्त कार्यवाही जारी रहे।
खरीफ 2020 उपार्जन
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में धान, ज्वार और बाजरा के उपार्जन के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिस तरह प्रदेश ने गेहूँ उत्पादन में देश में प्रथम स्थान अर्जित किया, अन्य फसलों के लिए भी व्यवस्थित उपार्जन कार्य होना चाहिए। धान के उपार्जन का कार्य बिना बाधा के सम्पन्न किया जाए। कलेक्टर्स संवेदनशील होकर उपार्जन से संबंधित कार्यों पर नजर रखें।
आयुष्मान भारत – निरामयम मध्यप्रदेश
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य की प्रगति की जानकारी ली। इस कार्य में इंदौर प्रदेश में अव्वल है। इंदौर जिले में यह उपलब्धि 50 प्रतिशत है। इसी तरह मंदसौर, सीहोर, उज्जैन और शाजापुर जिलों में भी अच्छा कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना में जो जिले फिसड्डी हैं उन्हें प्रगति बढ़ाने के लिए तेजी से कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीबों के लिए यह योजना वरदान की तरह है। शासकीय अस्पतालों में उपचार के बाद भी आवश्यक क्लेम राशि ली जा सकती है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि प्रदेश में 282 प्रायवेट हॉस्पिटल योजना में रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं।
मिलावट से मुक्ति अभियान
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मिलावट के विरूद्ध अभियान निरंतर चलेगा। मिलावट करने वाले व्यापारी बड़े हों या छोटे, वे ज़हर बेचने के दोषी हैं। इन्हें नेस्तनाबूत कर दिया जाएगा। लोगों की जिन्दगी बचाना सरकार का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मिलावट के स्त्रोत तक पहुंचकर हम जड़ों पर प्रहार करेंगे। उन्होंने मिलावट की जाँच के कार्य में लापरवाही करने वाले लोगों को निलंबित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गोदाम और शॉप से सामग्री जप्त करने के साथ ही ऐसे व्यक्तियों के वाहन भी राजसात किए जाएं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में की गई 57 एफआईआर के पश्चात इन प्रकरणों में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। कान्फ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश में सभी जिलों में कार्यवाही की गई है। निरीक्षण भी निंरतर हो रहे हैं।
मोबाइल फ़ूड टेस्टिंग लैब की व्यवस्था सभी संभागों के लिए की गई है। कोई भी व्यक्ति 10 रूपए के शुल्क से खाद्य पदार्थों की लैब से जाँच करवा सकता है। कान्फ्रेंस में बताया गया कि इंदौर में नकली हींग, नकली पनीर, उज्जैन में मिलावटी मावा, मुरैना में सिंथेटिक मिल्क, जबलपुर में कलर मिलाकर मिर्च और धनिया बनाने, ग्वालियर में सिंथेटिक दूध, नीमच में धनिया और हल्दी और गुना में सिंथेटिक कलर से मिर्च-मसालों को तैयार करने वाली फैक्ट्री और व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। रीवा में दूषित जले तेल से बच्चों के कुरकुरे बनाने और धार में सोयामिल के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। जिलों में न्यायालयों द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड वसूली के लिए आर.आर.सी. की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।
