मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजस्व विभाग के मैदानी अमले की जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता के राजस्व से जुड़े कार्यों जैसे नामांतरण, बंटवारा, मालिकाना हक आदि का निराकरण करने के लिए मैदानी अमले की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएं। कार्ययोजना बनाकर राजस्व प्रकरणों को हल करें।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज मंत्रालय कक्ष में एक बैठक में राजस्व विभाग के कार्यों गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राजस्व प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकतम प्रयोग के भी अधिकारियों को निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक में साइबर तहसील व्यवस्था, संपदा पोर्टल के उपयोग, राजस्व विभाग में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल और राजस्व समस्याओं के स्थल पर निराकरण के संबंध में चर्चा हुई। प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा विभाग में किए गए नवाचारों और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मध्यप्रदेश में राजस्व सुधारों के लिए की गई प्रशंसा से भी अवगत कराया।
मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश इस प्रकार हैं:
- पारदर्शिता से कार्यों का संपादन हो।
- प्रशासन में आईटी का अधिकतम प्रयोग किया जाए।
- शिविर लगाकर नागरिकों की समस्याएं हल करें।
- ऑन-द-स्पॉट समाधान की कार्रवाई हो।
- पटवारी अपने मुख्यालय ग्राम पंचायत में रात्रि विश्राम करें।
- राजस्व कर्मचारियों की जवाबदेही तय करें।
- विभागीय स्तर पर दिखाई देने वाली कमियां दूर करें।
- नागरिक परेशान न हों, लापरवाही पर सख्त कार्यवाही करें।
- लंबित कार्यों की सतत् समीक्षा करें।
- अभियान संचालित कर समस्याओं का निराकरण करें।
- जहां आवश्यक हो, पुलिस बल का सहयोग लेकर नागरिकों की राजस्व दिक्कतें हल करें।
मुख्यमंत्री के इन निर्देशों से राजस्व विभाग के कामकाज में सुधार की उम्मीद है। आम जनता को अपने राजस्व से जुड़े कार्यों को समय पर और बिना किसी परेशानी के निपटाने में मदद मिलेगी।
