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जबलपुर। जिला प्रशासन ने शनिवार को शहर के सिविल थाने के सामने और पुराने आरटीओ ऑफिस के पीछे की करीब 8.86 बेशकीमती शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। राँझी तहसील अंतर्गत ब्लाक नम्बर 23 के प्लाट नम्बर 1 एवं 2 की इस भूमि का बाज़ार मूल्य लगभग 1 अरब 72 करोड़ रुपये है।
अपर कलेक्टर नमः शिवाय अरजरिया के बताया कि कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी. एवं पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देश पर पुलिस और नगर निगम के सहयोग से की गई इस कार्यवाही में यहां वर्षों पूर्व अतिक्रमण कर बनाये गये निर्माणों को जेसीबी मशीनों से ध्वस्त किया गया। मौके पर तहसीलदार श्याम नन्दन चंदेले एवं राजेश सिंह मौजूद थे।
अपर कलेक्टर अरजरिया के अनुसार ब्रिटिश काल की बर्न कोर्ट की यह भूमि शासन में वेष्ठित हो गई थी। इस भूमि को लेकर शासन और समदड़िया बिल्डर के बीच कानूनी विवाद चल रहा था।
मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शासन के पक्ष में फैसला दिया गया। इस भूमि पर अवैध रूप से मैरिज हॉल संचालित किया जा रहा था, वर्कशॉप भी यहां बना ली गई थी।
इसके अलावा यहां 20 से अधिक ठेले टपरे भी लगा लिये गये थे। कार्यवाही में इन सभी को हटा दिया गया।
अरजरिया के अनुसार सिविल लाइन स्थित इस भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत कमिश्नर कार्यालय तथा प्रशासनिक अधिकारियों के आवासों को निर्माण किया जाना है।
