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भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला, जनपद एवं ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समूह के सदस्यों को वेबलिंक के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है लेकिन जरा सी लापरवाही सारे प्रयासों को विफल कर सकती है इसलिए सब मिलकर कोरोना को समाप्त करने के लिए कोविड गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करते हुए एक जून से अनलॉक के लिए छूट एवं प्रतिबंध के बारे में निर्णय लें।
सीएम शिवराज ने कहा कि यह संतोषजनक है कि कोरोना संक्रमण से अब स्वस्थ होने वाले लोगों का आंकड़ा कोरोना पॉजीटिव लोगों से कई गुना अधिक है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी सावधानी बरती जाए। किल कोरोना अभियान का सतत् संचालन किया जाए। साथ ही लोगों को मास्क का उपयोग करने, सैनिटाइजेशन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए निरंतर जागरूक किया जाए।
ग्राम स्तर पर कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है और वे सही मायनों में कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां पॉजिटिव प्रकरण आ रहे हैं वहां माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र बनाए जाएं।
संक्रमित व्यक्तियों के लिए होम आइसोलेशन की व्यवस्था की सतत् मॉनिटरिंग की जाए। घरों में पर्याप्त स्थान न होने की दशा में कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया जाए। समस्त कोविड केयर सेंटर में उपचार की अच्छी व्यवस्था हो। सभी जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता बेहतर हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए कोविड केयर सेंटरों में बच्चों के वार्ड भी तैयार किये जाएं। उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी सराहना करते हुए अपेक्षा की है कि वह कोरोना से बचाव के लिए अभी भी कोविड गाइडलाइन का पालन सख्ती से करें। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल पालन सुनिश्चित करने पर कोरोना संक्रमण पर पूरी तरह काबू पाया जा सकता है।
सीएम शिवराज ने कहा कि कोरोना की टेस्टिंग सतत् जारी रहेगी। लोगों से संपर्क निरंतर बना रहे। साथ ही किल कोरोना अभियान के तहत घर-घर का सर्वे भी जारी रहे। उन्होंने कहा कि सर्दी-जुकाम एवं बुखार के मामलों में मेडिकल किट के वितरण में भी कोई परेशानी नहीं आए। इसके अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने में भी मदद करें। नि:शुल्क राशन वितरण से कोई भी पात्र हितग्राही वंचित न रहे।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को ध्यान में रखते हुए सजग रहें। उन्होंने कहा कि बच्चों को इससे सुरक्षित रखें। जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाए, ताकि आगे जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सेवाओं के पुख्ता प्रबंध रहे।
इसके अलावा टीकाकरण का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जाए। टीके के संबध में व्याप्त भ्रांतियों को दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ब्लैक फंगस के उपचार के लिए भी समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना लागू की गई है, इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार किया जाए एवं योजनाओं से सहायता प्रदान की जाए। कोरोना काल में पथ विक्रेताओं की सहायता के लिए प्रदेश के 6 लाख ग्रामीण पथ विक्रेताओं को एक-एक हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में गरीब परिवारों की सहायता के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दो माह का और राज्य सरकार द्वारा तीन माह का राशन उपलब्ध कराया गया है। सभी पात्र हितग्राहियों को नि:शुल्क राशन का वितरण हो जाए।
राशन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसका विशेष ध्यान रखें। तेंदूपत्ता तुड़ाई के दौरान भी कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियों का पालन किया जाए। कोरोना के प्रकोप में जो बच्चे अनाथ हो गये हैं उनके लिए पांच हजार रुपये प्रतिमाह की पेंशन, नि:शुल्क राशन और उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है।
उन्होंने कहा कि निर्माण श्रमिकों को भी सरकार सहायता राशि प्रदान कर रही है। इसके अलावा ग्रामीण स्ट्रीट वेंडरों को भी सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि एक जून से चरणबद्ध तरीके से कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। लेकिन इस ढील में सभी को निर्धारित कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि जनपद, ग्राम तथा वार्ड स्तर की क्राइसिस मैंनेजमेंट की समिति के सदस्य तय करेंगे कि अनलॉक में कितनी छूट दी जाए और किसे प्रतिबंधित किया जाए।
