मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार अब किसी भी स्थिति में किसी बच्चे को शिक्षा के बिना नहीं रहने देंगे। इसके लिए अब गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भी शिक्षा देने के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है।
इन बच्चों का 15 जून से आरटीई के तहत निशुल्क शिक्षा की सौगात दी जा रही है। यानी कि अभिभावक अपने बच्चों का ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से फ्री में एडमिशन करवा सकते हैं।
इन बच्चों को नर्सरी से लेकर kg2 में प्रवेश दिलाया जाएगा। सरकार की मंशा है कि प्रदेश में अब कोई भी बच्चा बिना शिक्षा के नहीं रहेगा। सरकार अब हर बच्चे को शिक्षित करने के लिए कटिबद्ध है।
15 जून को इन बच्चों को होगा एडमिशन
आपकी जानकारी के लिए बता दें कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भीख मांगने वाले बच्चों को भी शिक्षा देने की घोषणा की थी।
उन्होंने कहा था कि अब गरीब असहाय के साथ ही भीख मांगने वाले बच्चों को भी निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसी के तहत अब सरकार की तरफ से 15 जून से आरटीई के तहत इन बच्चों का निशुल्क एडमिशन करवाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है जिसके तहत इन बच्चों का एडमिशन नर्सरी से kg2 की क्लास में कराया जाएगा।
इन खाली सीटों पर होगा बच्चों एडमिशन
बता दें कि महामारी के दौर में 1200 नीजी स्कूल बंद हो गए थे। ऐसे में आरटीई से पढ़ रहे 11000 बच्चों को भी इसमें मौका मिलेगा।
सरकार के द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 2022 और 23 में इन बच्चों का निशुल्क प्रवेश कराया जाएगा। दो महीने देरी के बाद 15 जून से यह प्रक्रिया शुरू हो रही है। 27000 निजी स्कूलों में नर्सरी, kg1, kg2 की दो लाख से अधिक खाली सीटों पर इन नौनिहालों का दाखिला करवाया जाएगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दें 2019 और 2020 में कई प्राइवेट स्कूल बंद हो गए थे जिसमें kg1 kg2 में पढ़ने वाले छात्रों को दूसरी व तीसरी कक्षा में पहुंचना था लेकिन अब इनका एडमिशन आरटीआई के तहत पहली कक्षा में कराया जाएगा इनके दस्तावेजों के सत्यापन के बाद जुलाई के पहले सप्ताह में एक लॉटरी निकाली जाएगी जिसमें उक्त स्कूलों में 200000 से अधिक सीटें खाली है डेढ़ लाख सीटें ही अभिभावकों की पसंद है बाकी 60 हजार सीटें ऐसे स्कूलों की है जो प्राथमिकता में नहीं रहती है जगह पर इन बच्चों का एडमिशन कराया जाएगा
इस तरह करें आवेदन
आरटीई के तहत एडमिशन लेने के लिए अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन एमपी ऑनलाइन, लोक सेवा केंद्र, कियोस्क सेंटर से कर सकते हैं। इसके अलावा एप या मोबाइल प्रक्रिया से भी किया जा सकती है। वहीं अपने नजदीकी स्कूल का चयन कर सकते हैं। वहीं प्राथमिकता में 10 स्कूलों के विकल्प मिल सकते हैं।
इस आधार पर मिलेगा प्रवेश
बता दें कि आर्थिक राजधानी इंदौर में इनकी संख्या 12000 है। आरटीआई के एडमिशन के लिए राज्य शिक्षा केंद्र में निजी स्कूलों की 25% सीटें लॉक कर दी है। इस योजना के अनुसार बच्चों की उम्र 3 साल से कम और 7 साल से अधिक नहीं होना चाहिए तभी उन्हें इस में एडमिशन मिल पाएगा।
