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भोपाल। बेरोजगारों के लिए यह अच्छी खबर है। सरकार करीब 25 हजार रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। यह भर्ती प्रक्रिया गृह, राजस्व, लोक निर्माण, जेल, शिक्षा और अन्य विभागों में शुरू होगी। प्रथम दृष्टया शिक्षकों के करीब 15 हजार और अन्य विभागों के कुल दस हजार पद रिक्त हैं।
इन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए मुख्यमंत्री ने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी), लोक सेवा आयोग और विभागीय स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही तत्काल संपादित करने को कहा है। बुधवार को इस सिलसिले में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में चौहान ने कहा कि जन कल्याणकारी कार्यों के सुचारू संचालन के लिए रिक्त पदों का भरा जाना बहुत जरूरी है।
चौहान ने पदों की भर्ती के संबंध में विभागीय स्तर पर भी समीक्षा कर समग्र रूप से संपूर्ण प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए। पुलिस आरक्षक के 3272 पदों पर होनी है भर्ती : एक अनुमान के अनुसार करीब 10 हजार पदों के लिए पीईबी द्वारा आगामी महीनों में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
इन पदों में गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस आरक्षक के 3272 पद, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के 863 पद, गृह विभाग में आरक्षक रेडियो संवर्ग के 493 पद, राजस्व निरीक्षक के 372 पद, कौशल संचालनालय में आइटीआइ प्रशिक्षण अधिकारी के 302 पद शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों में शीघ्र लेखक, सहायक ग्रेड-3, स्टेनो टायपिस्ट, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सांख्यिकी अधिकारी और भृत्य, चौकीदार, वार्ड बाय, क्लीनर, वाटरमैन, कुक जैसे पदों की भर्ती की जाएगी।
दिसंबर में होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा
बैठक में बताया गया कि प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर में प्रस्तावित है। वर्तमान में पीईबी की ओर से तकनीकी शिक्षा संचालनालय, पशुपालन विभाग और कृषि विभाग की विभिन्ना परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी भी की जा रही है।
ये परीक्षाएं अकादमिक सत्र के अनुसार अक्टूबर और नवंबर में प्रस्तावित हैं। इन पदों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। सिर्फ शिक्षकों के लिए ही 6.57 लाख आवेदन-पत्र इस वर्ष प्राप्त हुए हैं। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, कृषि उत्पादन आयुक्त केके सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री मनीष रस्तोगी, आयुक्त जनसंपर्क डॉ. सुदाम खाड़े सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
