क्या है दिल्ली का शराब घोटाला? उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को क्यों गिरफ्तार किया गया?

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने आठ घंटे की पूछताछ के बाद रविवार (26 फरवरी) को गिरफ्तार कर लिया. कहा जाता है कि दिल्ली में आबकारी विभाग द्वारा शुरू की गई एक नई शराब नीति के कारण सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। 

इस नीति पर सिसोदिया पहले भी कई बार सवाल उठा चुके हैं। उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को सीबीआई ने इस आधार पर गिरफ्तार किया है कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। 

सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर गिरफ्तारी का विरोध किया.

अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, ”सिसोदिया बेकसूर हैं. यह गंदी राजनीति है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से लोगों में आक्रोश है. लोग देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। 

लोग उचित समय पर इसका जवाब देंगे।” उधर, आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीबीआई केंद्र के निर्देश पर काम कर रही है। इसलिए हमें पता था कि मनीष सिसोदिया को आज नहीं तो कल गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

हालांकि सिसोदिया को कल (26 फरवरी) गिरफ्तार किया गया था, पूछताछ सत्र जुलाई 2022 में शुरू हुआ। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी। 

इस रिपोर्ट में सिसोदिया को आरोपी बनाया गया था। सिसोदिया के खिलाफ आरोप था कि आम आदमी पार्टी ने शराब का लाइसेंस जारी करते समय कमीशन लेते हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में पैसे का इस्तेमाल किया.

एक्साइज ड्यूटी पॉलिसी पर क्या कहना है सीबीआई का?

दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के संबंध में दर्ज प्राथमिकी में सीबीआई ने 15 लोगों के नाम दर्ज किये हैं. सिसोदिया इस सूची में सबसे ऊपर हैं। 

उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में आरोपों का हवाला देते हुए प्राथमिकी में कहा गया है कि मनीष सिसोदिया, दिल्ली आबकारी विभाग के आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण और विभाग के दो अन्य अधिकारियों ने शराब का लाइसेंस मांग रहे ठेकेदार को लाभ पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

एंटरटेनमेंट और इवेंट्स कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ विजय नायर, वाइन एंड स्पिरिट्स के पूर्व कर्मचारी पर्नोड रिकार्ड मनोज राय, ब्रिंडको स्पिरिट्स के मालिक अमनदीप ढाल और इंडोस्पिरिट के मालिक समीर महेंद्रू पर लागू करने में सक्रिय रूप से शामिल होने का आरोप लगाया गया था। आबकारी विभाग की नीति है

प्राथमिकी के अनुसार, कुछ ‘एल-1’ लाइसेंसधारी सरकार को अनुचित वित्तीय लाभ देते हुए खुदरा विक्रेताओं को क्रेडिट नोट जारी कर रहे हैं। उनके खातों में गलत एंट्री की जा रही है। अगस्त 2022 में सीबीआई ने मामले की जांच के लिए सिसोदिया के घर पर छापा मारा था।

दिल्ली पुलिस के वित्तीय अपराध जांच विभाग में भी शिकायत दर्ज कराई गई है

दिल्ली की नई शराब नीति में कई बदलावों के सुझाव दिए गए थे. इसमें शराब की डिलीवरी, सुबह तीन बजे तक दुकानें खुली रखना और लाइसेंसधारियों को असीमित रियायतें शामिल हैं। 

2 मई 2022 को कैबिनेट की बैठक में इन बदलावों को मंजूरी दी गई थी। नीति को लागू करने से पहले मुख्य सचिव नरेश कुमार द्वारा पुनरीक्षण किया जाना था। जिन्हें इसी साल अप्रैल में नियुक्त किया गया था। नीति की जांच करने के बाद, कुमार ने नीति में प्रक्रियागत खामियों और विसंगतियों की ओर इशारा किया।

8 जुलाई, 2022 को कुमार ने आबकारी विभाग के प्रमुख सिसोदिया को अपनी रिपोर्ट भेजकर उनके द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब मांगे। 

उसी रिपोर्ट की एक प्रति उसी दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल सक्सेना को भी भेजी गई थी । मुख्य सचिव ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध जांच शाखा (ईओडब्ल्यू) को इस नीति में एक समूह की कथित अवैधता, एकाधिकार और मनमानी के बारे में पुलिस को सूचित करने और इसकी जांच करने के लिए भी कहा।

आर्थिक अपराध जांच विभाग (ईओडब्ल्यू) ने क्या पाया?

आर्थिक अपराध जांच विभाग ने जुलाई 2022 में 15 दिनों में हुई आबकारी विभाग की बैठकों के फुटेज एकत्र किए। देखने में आया कि दया में 11 व 12 जुलाई की रात को हुई बैठक सुबह पांच बजे तक चली।

ईओडब्ल्यू विभाग ने सहायक आयुक्त आबकारी को नोटिस जारी कर नई नीति के नियम व शर्तों का उल्लंघन कर अवैध रूप से शराब के लाइसेंस आवंटित करने वाली कंपनियों के बारे में जानकारी मांगी है. 

इसने नई आबकारी नीति 2021-22 कब बनाई गई थी और कब शराब लाइसेंस जारी करने के लिए निविदा जारी की गई थी, इस पर दस्तावेजों के साथ विवरण भी मांगा था।

ईओडब्ल्यू ने आबकारी विभाग को उन सफल आवेदकों के दस्तावेज जमा करने का भी निर्देश दिया, जिन्होंने शराब के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था और उन्हें लाइसेंस दिया गया था। ईओडब्ल्यू विभाग ने यह भी कहा कि आबकारी विभाग को शराब कारोबार में एकाधिकार तोड़ने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से भी अवगत कराना चाहिए.

मुख्य सचिव की रिपोर्ट में क्या था?

उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को सौंपी गई मुख्य सचिव की रिपोर्ट के अनुसार, सिसोदिया ने उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना लेवी नीति में बदलाव किया। जैसे टेंडर लाइसेंस जारी करते समय 144.36 करोड़ माफ करना। सिसोदिया ने कोविड महामारी का हवाला देते हुए आबकारी विभाग को शराब विक्रेताओं का 144.36 करोड़ रुपये माफ करने का आदेश दिया.

मुख्य सचिव ने कहा कि पहले से लागू नीति में कोई बदलाव हो तो आबकारी विभाग इसे कैबिनेट के समक्ष रखे. इसे अंतिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भी भेजा जाना चाहिए। कैबिनेट और उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना कोई भी बदलाव अवैध है। तदनुसार, रिपोर्ट में विभाग द्वारा दिल्ली आबकारी नियम, 2010 और व्यापार नियम, 1993 का कथित उल्लंघन किया गया।

रिपोर्ट में सिसोदिया पर विदेशी शराब की दरों में संशोधन कर शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देने और बीयर पर 50 रुपये प्रति केस के आयात शुल्क को माफ करने का आरोप लगाया गया है. इससे विदेशी शराब और बीयर सस्ती हो गई और राज्य को राजस्व की भारी हानि हुई।

आखिर क्या थी दिल्ली की शराब नीति?

2020 में नई शराब नीति का मसौदा तैयार किया गया था, जो 2021 में लागू हुई। दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया है और हर जोन में अधिकतम 27 शराब की दुकानें खोली जानी थीं। नई शराब नीति के तहत दिल्ली की सभी शराब दुकानों का निजीकरण कर दिया गया। सुझाव दिया गया कि सरकार शराब बिक्री से बाहर हो जाएगी।

नगर निगम के हर वार्ड में दो-तीन शराब विक्रेता होंगे। नई नीति का उद्देश्य शराब माफियाओं पर अंकुश लगाना तथा काला बाजारी समाप्त कर सरकारी राजस्व में वृद्धि करना साथ ही उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान कर शराब विक्रेताओं को वितरण सुनिश्चित करना था।

इसके साथ ही सरकार ने लाइसेंसधारियों के लिए नए नियम बनाए, जैसे कि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के स्थान पर स्वयं मूल्य निर्धारित करने की अनुमति देना। कई जगहों पर भीड़ थी क्योंकि कई विक्रेताओं ने रियायती दरों पर शराब बेची। 

विपक्ष के इस मुद्दे को उठाने के बाद आबकारी विभाग ने रियायती दर पर शराब बेचने का फैसला वापस ले लिया. नई नीति के लागू होने के बाद सरकार के राजस्व में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जिससे सरकारी खजाने में 8,900 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं।