Mahadev Book समेत 22 Online Satta App को केंद्र सरकार ने किया बैन, ED की जांच के बीच बड़ा एक्शन | आईटी मंत्रालय ने रविवार को महादेव बुक ऑनलाइन और रेड्डीअन्नाप्रिस्टोप्रो सहित 22 सट्टेबाजी ऐप्स के खिलाफ एक अवरुद्ध आदेश जारी किया।
महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के बीच आईटी मंत्रालय ने रविवार को महादेव बुक ऑनलाइन और अन्य 21 सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइटों के खिलाफ एक अवरुद्ध आदेश जारी किया। ईडी की सिफारिश के बाद सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत आदेश जारी किया गया था।
Mahadev Book ऑनलाइन और रेड्डीअन्ना प्रिस्टोप्रो सहित 22 सट्टेबाजी ऐप्स के खिलाफ एक अवरुद्ध आदेश जारी किया।
महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के बीच आईटी मंत्रालय ने रविवार को महादेव बुक ऑनलाइन और अन्य 21 सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइटों के खिलाफ एक अवरुद्ध आदेश जारी किया। ईडी की सिफारिश के बाद सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत आदेश जारी किया गया था।
आईटी राज्य मंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने एक बयान में कहा, “छत्तीसगढ़ सरकार के पास धारा 69ए आईटी अधिनियम के तहत वेबसाइट/ऐप को बंद करने की सिफारिश करने की पूरी शक्ति थी। हालाँकि, उन्होंने ऐसा नहीं किया और राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया, जबकि वे पिछले 1.5 वर्षों से इसकी जाँच कर रहे हैं। दरअसल, ईडी से पहला और एकमात्र अनुरोध प्राप्त हुआ है और उस पर कार्रवाई की गई है। किसी ने भी छत्तीसगढ़ सरकार को इसी तरह का अनुरोध करने से नहीं रोका।
विशेष रूप से, महादेव बुक के मालिकों को इस साल अगस्त में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था।
पिछले हफ्ते, ईडी ने फॉरेंसिक विश्लेषण और एक ‘कैश कूरियर’ के बयान का हवाला देते हुए दावा किया था कि महादेव सट्टेबाजी ऐप प्रमोटरों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लगभग 508 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। यह जांच एजेंसी द्वारा महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ राज्य में छापेमारी के एक दिन बाद आया है।
ईडी के अनुसार, उसने असीम दास नाम के एक कैश कूरियर को सफलतापूर्वक रोका, जिसे कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाने के विशिष्ट मिशन के साथ संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से भेजा गया था। दास से पूछताछ के दौरान, उन्होंने कबूल किया कि राज्य में आगामी चुनाव खर्चों का समर्थन करने के लिए महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटरों द्वारा उन्हें ‘बघेल’ नाम से जाने जाने वाले एक प्रमुख राजनेता तक पहुंचाने के लिए इंटरसेप्टेड फंड की व्यवस्था की गई थी।
इस बीच, बघेल ने कहा कि ईडी की जांच राज्य की कांग्रेस सरकार को “बदनाम करने का राजनीतिक प्रयास” है।
