नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाने की घोषणा की, जो देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए एक बड़ा बढ़ावा हो सकता है।
ECLGS को भारत सरकार द्वारा कोविड महामारी के दौरान MSMEs को तरलता प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था, जो हाल ही में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को शामिल करते हुए कामथ समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में पहचाने गए 26 तनावग्रस्त क्षेत्रों में संस्थाओं को अपना कवरेज प्रदान करता है।
ECLGS में शुरू में तीन लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन क्रेडिट लाइन थी। ECLGS को पहले 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया गया था, जो इसके पहले के 30 नवंबर के सूर्यास्त समय से था।
