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नईदिल्ली / टेक्नोलॉजी : 60 दिनों या उससे कम समय में पूर्ण पुनर्भुगतान की आवश्यकता वाले व्यक्तिगत ऋणों की पेशकश पर Google की नीति का उल्लंघन करने के लिए चार भारतीय डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स – 10MinuteLoan, Ex-Money, Extra Mudra and StuCred – को Google Play Store से हटा दिया गया है।
30 दिनों में पूर्ण पुनर्भुगतान की आवश्यकता वाले ऋण के अपने प्रस्ताव को हटाने के बाद, प्रतिबंधित ऐप्स में से एक, StuCred को Ban कर दिया गया है। रॉयटर्स के अनुसार, जिसने सबसे पहले डेवलपमेंट की सूचना दी, स्टोर पर कम से कम छह अन्य ऐप उपलब्ध हैं, जो सात दिनों के लिए कम अवधि के लिए ऋण प्रदान करते हैं।
इनमें से कुछ एप्स के लोन के लिए प्रोसेसिंग फीस तगड़ी लेते है, 30 दिनों के लिए अगर आप INR 10,000 के लोन के लिए आवेदन करते है तो इसकी फीस INR 2,000 तक होती है है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक बार की पंजीकरण लागत, उधारकर्ताओं सहित अन्य शुल्कों के साथ, भुगतान करने वाले लोग वास्तविक रूप से 60% तक ब्याज दरों का भुगतान करते है ।
इसके विपरीत, एक भारतीय बैंक से ऋण के लिए ब्याज दर लगभग 10-20% है, और राशि को कम से कम एक वर्ष के लिए पूर्ण रूप से चुकाने की आवश्यकता नहीं है।
प्ले स्टोर से ऊपर बताए गए ऋण देने वाले ऐप्स को हटाने के लिए विकास और उसके फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, Google ने कहा कि उसकी नीतियां “नए और उभरते खतरों और बुरे अभिनेताओं के जवाब में लगातार अपडेट” थीं।
पिछले महीने, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अनधिकृत उधार देने वाले ऐप्स के खिलाफ जनता को आगाह किया था, जो कि अतीत में ऋण वसूली के लिए आक्रामक उत्पीड़न रणनीति नियुक्त करने के लिए जाने जाते हैं, उदाहरण के लिए, जहां उधारदाताओं ने आत्महत्या की है।
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अनधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफार्मों द्वारा व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को परेशान किए जाने की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए, आरबीआई ने कहा, “ये रिपोर्ट बताती है ब्याज दरों की अत्यधिक दरों और उधारकर्ताओं से मांगे जा रहे के अलावा अतिरिक्त छिपे हुए शुल्क का भी उल्लेख करती हैं, ये अस्वीकार्य और उच्च-हाथ की वसूली के तरीकों को अपनाने का भी और उधारकर्ताओं के मोबाइल फोन पर डेटा का उपयोग करने के लिए समझौतों का दुरुपयोग भी करती है । ” इसमें कहा गया है कि राज्य सरकारों द्वारा सांविधिक प्रावधानों के तहत विनियमित बैंकों NBFC और अन्य संस्थाओं के लिए ऋण परिचालन की अनुमति है। RBI ने यह भी कहा है कि डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म सभी उपभोक्ताओं और SMB ग्राहकों के लिए सहयोगी बैंकों और NBFC के नाम का खुलासा करता है।साथ ही RBI ने एक सार्वजनिक जागरूकता उपाय के रूप में उधारकर्ताओं को इन एनबीएफसी को सत्यापित करने और RBI के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से कोई भी शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया है।
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इस महीने की शुरुआत में, यह सूचित किया गया था कि RBI इस बात की जाँच करने की योजना बना रहा था कि क्या कुछ बैंक अनिवार्य अनधिकृत आचरण के बिना धन को ऐसे अनधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स में संचालित कर सकते हैं।
