Home देश योगी सरकार के मंत्री बोले- किसानों को ऋण वितरण में बर्दाश्त नहीं कोताही

योगी सरकार के मंत्री बोले- किसानों को ऋण वितरण में बर्दाश्त नहीं कोताही

लखनऊः उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि किसानों को अल्पकालीन ऋण वितरण किये जाने में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जायेगी। वर्मा ने शुक्रवार को कहा कि धान खरीद का काम सुचारू तरीके से किया जाए और यह भी ध्यान रखा जाये कि किसानों को ऋण दिए जाने में किसी प्रकार की कोई असुविधा नही होने पाए। जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्षों द्वारा दिए गए पत्रों का निस्तारण नियमानुसार किया जाये तथा धान खरीद का कार्य भी सुचारू रूप से किया जाये और धान खरीद केन्द्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाये सुनिश्चित की जाए। धान खरीद केन्द्रो पर किसानो को कोई असुविधा नही होने पाये इसका ध्यान अवश्य रखा जाए।

सहकारिता भवन स्थित पीसीयू सभागार में विभागीय कार्यो के साथ-साथ ऋण वितरण एवं ऋण वसूली की प्रगति तथा जिला सहकारी बैंको के अध्यक्षो द्वारा दिये गये पत्रों का निस्तारण व धान खरीद प्रगति की समीक्षा करते हुए वर्मा ने कहा कि जिला सहकारी बैंको के अध्यक्षो द्वारा दिये गये पत्रो का निस्तारण नियमानुसार कराया जाये और धान खरीद केन्द्रो पर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए धान खरीद का कार्य किया जाये इसके साथ ही किसानो को धान खरीद केन्द्रो पर किसी प्रकार की कोई समस्या नही होने पाये इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

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उन्होंने कहा कि अल्पकालीन ऋण वितरण में सभी आवश्यक कार्यवाही भी पूर्ण की जाये और किसान को ऋण वितरण के बारे मेे पूरी जानकारी भी दी जाये जिससे किसान अपने ऋण की अदायेगी समय से कर सके। उन्होने समीक्षा के दौरान यह भी कहा कि ऋण वितरण की वसूली भी नियमानुसार लक्ष्य के सापेक्ष किया जाये इसका भी ध्यान रखा जाये। समीक्षा के दौरान वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सन्दर्भ (आई0जी0आर0एस0) के प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित समय में किया जाये इसमे किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

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वर्मा ने समीक्षा के दौरान अल्पकालीन ऋण वितरण, सहकारी देयो की वसूली, दीर्घकालीन ऋण वितरण, जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्षों द्वारा दिये गये पत्रों का निस्तारण, उर्वरक वितरण, पीसीएफ एवं प्रदार्यकर्ताओं के भुगतान,इफको पशु आहार के भुगतान, आरकेवीआई के अन्तर्गत उर्वरक व्यवसाय, मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान खरीद, मुख्यमंत्री सन्दर्भ (आईजीआरएस) के प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा की।

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