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Budget 2023: संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी. उससे पहले, राजस्व में और वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय संपत्ति मुद्रीकरण योजना के तहत कुछ नई योजनाएं शुरू किए जाने की संभावना है।
वेबसाइट टाइम्स नाउ द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, इस बजट में देश के 12 हवाईअड्डों के निजीकरण का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।
एविएशन मिनिस्ट्री ने एसेट सेल से 20 हजार करोड़ रुपए जुटाने का फैसला किया है। इसके साथ ही विमानन सेवाओं में बुनियादी ढांचे में सुधार और विस्तार के लिए अगले चार से पांच साल के लिए 9,800 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
इस निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा निजीकरण के जरिए होगा। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले बजट में एयरपोर्ट के निजीकरण का प्रस्ताव रखा जा सकता है।
इन हवाई अड्डों का निजीकरण किया जाएगा
निजीकरण किए जाने वाले 11 से 12 हवाईअड्डों की सूची तैयार कर ली गई है। रायपुर, जबलपुर, विजयवाड़ा, कोलकाता, इंदौर जैसे कुछ एयरपोर्ट इसमें शामिल हैं।
केंद्रीय बजट में निजीकरण की घोषणा के बाद ऐसा प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा, कैबिनेट की मंजूरी के बाद निजीकरण का रास्ता साफ हो जाएगा। विमानन मंत्रालय निजीकरण के जरिये आठ हजार करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व जुटाने की कोशिश कर रहा है।
अडानी समूह हवाई अड्डों का मालिक है
इससे पहले 2019 में, केंद्र सरकार ने पीपीपी आधार पर अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, मैंगलोर और गुवाहाटी जैसे छह हवाई अड्डों का प्रबंधन अडानी समूह को सौंप दिया था।
जुलाई 2021 में मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट का कब्जा भी अदानी ग्रुप के पास चला गया। ये सभी एयरपोर्ट अगले 50 साल तक अडानी ग्रुप के कंट्रोल में रहेंगे। इस दौरान इन हवाईअड्डों का विकास, प्रशासनिक संचालन और रखरखाव अडाणी समूह द्वारा किया जाएगा।
