इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निचली अदालत के एक आदेश को रद्द कर दिया और वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए “शिवलिंग” की कार्बन डेटिंग सहित एक “वैज्ञानिक सर्वेक्षण” का आदेश दिया।
पिछले साल 16 मई को, काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद के कोर्ट-आदेशित वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण को एक स्थानीय अदालत द्वारा नियुक्त आयोग द्वारा पूरा किया गया था।
सर्वेक्षण की कार्यवाही के दौरान, हिंदू पक्ष द्वारा “शिवलिंग” होने का दावा किया गया एक ढांचा और मुस्लिम पक्ष द्वारा “फव्वारा” मस्जिद परिसर के अंदर पाया गया था। 8 अप्रैल, 2022 को सिविल जज (सीनियर डिवीजन), वाराणसी, रवि कुमार दिवाकर के आदेश पर वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण किया गया था।
पिछले साल नवंबर में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपनी याचिका में, हिंदू याचिकाकर्ताओं – लक्ष्मी देवी और तीन अन्य – ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश के 14 अक्टूबर, 2022 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें “शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण और कार्बन डेटिंग” के उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था। ”।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में, याचिकाकर्ताओं ने “16.05.2022 को खोजे गए शिवलिंग के नीचे निर्माण की प्रकृति का पता लगाने के लिए उपयुक्त सर्वेक्षण करने या ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) और / या याचिकाकर्ताओं को शामिल करने के लिए उत्खनन करने” की प्रार्थना की थी।
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याचिका में आगे प्रार्थना की गई थी कि “कार्बन डेटिंग या अन्यथा शिवलिंगम की आयु, प्रकृति और अन्य घटकों का निर्धारण करने के लिए वैज्ञानिक जांच की जाए”।
शुक्रवार शाम हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता हरि शंकर जैन ने कहा, “उच्च न्यायालय ने तथाकथित मस्जिद परिसर के अंदर पाए गए शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच के लिए हमारी प्रार्थना पर सहमति व्यक्त की ।
मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह एक फव्वारा है। हम कहते हैं कि यह एक शिवलिंग है। अदालत ने आदेश दिया है कि शिवलिंग को बिना किसी नुकसान के शिवलिंग का विश्लेषण और अध्ययन किया जाए।
जैन ने कहा, “अदालत ने 14 अक्टूबर, 2022 को जिला न्यायाधीश, वाराणसी द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है। जिला न्यायाधीश ने अपने आदेश में कार्बन डेटिंग विश्लेषण और शिवलिंग के अन्य वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए हमारी प्रार्थना को खारिज कर दिया था।”
अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद कमेटी (AIMC) का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद फरमान अहमद नकवी ने कहा कि मस्जिद कमेटी और अन्य लोगों के साथ विचार-विमर्श के बाद इस निर्णय पर पहुंचा जाएगा कि हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जानी चाहिए या नहीं. उन्होंने कहा, हम जल्द ही इस पर फैसला करेंगे।
“अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है और आदेश दिया है कि मस्जिद परिसर में मिली वस्तु की कार्बन डेटिंग सहित वैज्ञानिक जांच की जाए। अदालत ने पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की राय मांगी थी, जिसने अदालत को कुछ आपत्तियों के साथ बताया था कि कार्बन डेटिंग एक नई विधि के माध्यम से की जा सकती है, जहां संरचना को नुकसान नहीं होगा,” नकवी ने कहा।
