Seoni News:
📍स्थान: धारनाकला, बरघाट (जिला सिवनी, मध्यप्रदेश)
🗓️रिपोर्ट: संवाददाता (एस. शुक्ला)| Khabar Satta Exclusive Report
धारनाकला के समीप ग्राम घीसी पंचायत में मेन रोड से लगी शासकीय जमीन पर वर्षों से फैले अवैध कब्जे पर आखिरकार प्रशासन का बुलडोज़र चल ही गया।
यह कार्रवाई राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई, जिसमें तहसीलदार बरघाट अमरित लाल धुर्वे के नेतृत्व में बेदखली आदेश का सख़्ती से पालन करवाया गया।
ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्रामीणों की लगातार शिकायतों के बाद, जनहित को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार द्वारा यह कार्रवाई की गई। प्रशासन की इस निष्पक्ष और साहसिक पहल की ग्रामीणों में जमकर प्रशंसा हो रही है।
⚖️ अभी बाकी है कई और अवैध कब्जों पर कार्रवाई!
हालांकि यह कार्रवाई एक बड़ी शुरुआत है, लेकिन बरघाट जनपद क्षेत्र में अभी भी कई शासकीय जमीनों पर दबंगों और भूमाफियाओं का अवैध कब्जा बरकरार है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि –
“जब तक सभी शासकीय भूमि से कब्जे नहीं हटाए जाते, तब तक यह कार्रवाई अधूरी मानी जाएगी।”
🏢 सिवनी-बालाघाट मेन रोड की शासकीय भूमि पर भी भूमाफियाओं का कब्ज़ा!
सिवनी-बालाघाट मेन रोड के किनारे की जनपद पंचायत बरघाट के नाम दर्ज भूमि पर भी भूमाफियाओं का जाल फैला हुआ है।
यह भूमि पहले जनपद सभा सिवनी के नाम थी, लेकिन जिला कलेक्टर के आदेश के बाद इसे बरघाट पंचायत के नाम दर्ज किया गया।
जनपद सभा सिवनी द्वारा भूमि को सुरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे थे, मगर बरघाट पंचायत के नियंत्रण में आने के बाद स्थिति और बिगड़ गई है।
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यहाँ के स्थानीय दबंगों ने रोड के किनारे तक अवैध निर्माण कर रखे हैं, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है और दुर्घटनाएँ आम बात बन चुकी हैं।
💰 शासकीय ज़मीन की आड़ में चल रही प्लॉटिंग का गोरखधंधा!
जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ भूमाफिया शासकीय जमीन से लगी निजी खेतिहर भूमि खरीदकर उसे ऊँचे दामों पर बेच रहे हैं।
इनमें से कई लोग पंचायत से फर्जी NOC लेकर खेतिहर भूमि को “कथित प्लॉटिंग ज़ोन” बताकर प्रति वर्गफुट ₹8,000 से ₹10,000 तक के दाम पर बेच रहे हैं।
यह पूरा खेल राजस्व चोरी और अवैध निर्माण के जरिये किया जा रहा है, मगर प्रशासन की चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
🚔 अब बाकी कब्जों पर भी चलेगी बड़ी कार्रवाई – प्रशासन ने दिए संकेत
राजस्व विभाग के सूत्रों के अनुसार, बहुत जल्द अन्य अवैध कब्जाधारियों पर भी बेदखली आदेश जारी किए जाएंगे।
प्रशासन का रुख अब सख्त है और “जनहित में भूमि संरक्षण” को लेकर व्यापक अभियान चलाने की तैयारी है।
तहसीलदार बरघाट अमरित लाल धुर्वे ने कहा कि –
“किसी भी हालत में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जनहित सर्वोपरि है।”
🧩 जनता की मांग: शासकीय ज़मीन पर बने ‘सुगम कॉम्प्लेक्स’
स्थानीय लोगों की यह भी मांग है कि सिवनी-बालाघाट रोड की सरकारी ज़मीन पर ‘सुगम कॉम्प्लेक्स’ का निर्माण किया जाए, जिससे व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ें और रोजगार के अवसर मिलें।
लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता अब भी जनता के आक्रोश का कारण बनी हुई है।
जनहित की जीत की शुरुआत – अब भूमाफियाओं पर कसेगा शिकंजा!
धारनाकला में हुई यह कार्रवाई सरकारी जमीनों की सुरक्षा के लिए नई मिसाल बन सकती है।
अगर प्रशासन इसी दृढ़ता से काम करता रहा तो जल्द ही बरघाट क्षेत्र भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त हो जाएगा।
