वीडियो में आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एक ट्रायल कोर्ट को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 28 मार्च को पुलिस हिरासत के दौरान अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए जाने के दौरान अदालत के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल, कई इंडिविजुअल, फेसबुक, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है।
उच्च न्यायालय ने मामले में सुनीता केजरीवाल और पांच अन्य प्रतिवादियों को भी पोस्ट हटाने का निर्देश दिया और सोशल मीडिया कंपनियों को भी उस दिन रिकॉर्ड किए गए वीडियो के संबंध में किसी भी अन्य पोस्ट या रीपोस्ट को हटाने का निर्देश दिया।
अदालत ने एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया और मामले को 9 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। अदालत वकील वैभव सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
अपनी याचिका में सिंह ने दावा किया कि जब दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत में पेश किया गया, तो उन्होंने अदालत को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करने का विकल्प चुना और कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई, जो कि अदालतों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम, 2021 के तहत प्रतिबंधित है।
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कथित तौर पर यह वीडियो सुनीता केजरीवाल और अन्य लोगों द्वारा पुनः पोस्ट किया गया।
