भोपाल (मध्य प्रदेश): खनिजों के अवैध परिवहन को रोकने के लिए राज्य खनिज संसाधन विभाग ने खनिज संपन्न जिलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चेक पोस्ट (AI-based check posts In Madhya Pradesh) स्थापित करने का निर्णय लिया है. परियोजना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) की मंजूरी का इंतजार है।
राज्य के खनिज संसाधन मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि एआई आधारित चेक पोस्ट मॉडल का अध्ययन करने के लिए खनिज संसाधन विभाग की एक टीम ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया था. “हमने मुरैना जिले में पायलट परियोजना के रूप में एल एआई-आधारित चेक पोस्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है।
यदि पायलट प्रोजेक्ट सफल होता है, तो राज्य के अन्य खनिज समृद्ध जिलों में एआई आधारित चेक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे। इस संबंध में प्रारंभिक चर्चा हो चुकी है। सूत्रों ने कहा कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, ओडिशा जैसे राज्यों में एआई आधारित चेक पोस्ट हैं।
एआई चेक पोस्ट से खनिजों के अवैध परिवहन को रोकने में मदद मिलेगी, जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। हाई-एंड कैमरे वाहन पर लोड की गई सामग्री की मात्रा और प्रकार की जांच करेंगे। इससे चेक पोस्ट पर मैनपावर की कमी दूर होगी। खदानों के शुरुआती बिंदुओं पर चेक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे ताकि कोई भी वाहन बिना उचित स्वीकृति के न जाए।
AI-based check posts कर रहा है अच्छा काम
खनिज साधन विभाग के प्रधान सचिव निकुंज श्रीवास्तव ने फ्री प्रेस को बताया कि प्रदेश में 40 स्थानों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चेक पोस्ट स्थापित की जाएंगी.
जब भी कोई वाहन इसके पास से गुजरेगा, कैमरे उसकी नेम प्लेट की तस्वीर और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और वाहन पर क्या लोड किया गया है। इसकी सूचना निरीक्षण दल को भेजी जाएगी। य
दि कोई वाहन कुछ गलत करते हुए पकड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास जारी नहीं किया जाएगा। इसे जब्त करने के लिए परिवहन विभाग को सूचना दी जाएगी।
