रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को भारतीय वायु सेना के लिए 6,800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
एक अन्य सौदे में, मंत्रालय ने 3,100 करोड़ रुपये से अधिक के तीन कैडेट प्रशिक्षण जहाजों के अधिग्रहण के लिए लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (एलएंडटी) के साथ एक अनुबंध को अंतिम रूप दिया। प्रधान मंत्री मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) ने 1 मार्च को इन दो खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी थी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में क्रमश: 70 एचटीटी-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट और तीन कैडेट प्रशिक्षण जहाज। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने,
- 70 नए एचटीटी-40 विमान छह साल की अवधि में वितरित किए जाएंगे, जबकि जहाजों की डिलीवरी 2026 से शुरू होने वाली है।
- HTT-40 एक टर्बो प्रोप विमान है जिसमें अच्छी कम गति से निपटने के गुण हैं और यह बेहतर प्रशिक्षण प्रभावशीलता प्रदान करता है।
- एचटीटी-40 में लगभग 56 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री है, जो प्रमुख घटकों और उप-प्रणालियों के स्वदेशीकरण के माध्यम से धीरे-धीरे बढ़कर 60 प्रतिशत से अधिक हो जाएगी।
- रक्षा मंत्रालय ने कहा, “विमान नव-शामिल पायलटों के प्रशिक्षण के लिए भारतीय वायु सेना के बुनियादी प्रशिक्षक विमानों की कमी को पूरा करेगा। खरीद में सिमुलेटर सहित संबंधित उपकरण और प्रशिक्षण सहायक शामिल होंगे।”
- बयान में कहा गया है, “एक स्वदेशी समाधान होने के नाते, विमान भारतीय सशस्त्र बलों की भविष्य की आवश्यकताओं को शामिल करने के लिए उन्नयन के लिए विन्यास योग्य है। विमान की आपूर्ति छह साल की अवधि में की जाएगी।”
- सौदे में कहा गया है कि एचएएल एचटीटी-40 विमानों के उत्पादन के दौरान एमएसएमई सहित घरेलू निजी उद्योग को अपनी आपूर्ति श्रृंखला में शामिल करेगा।
- मंत्रालय ने कहा, “खरीद में 100 से अधिक एमएसएमई में फैले हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने की क्षमता है।”
- बयान में कहा गया, “जहाज राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से मित्र देशों के कैडेटों को प्रशिक्षण भी देंगे।”
- मंत्रालय ने कहा, “जहाजों को संकटग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को निकालने, खोज और बचाव और मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) कार्यों के लिए भी तैनात किया जा सकता है। जहाजों की डिलीवरी 2026 से शुरू होने वाली है।”
- मंत्रालय ने कहा, “यह परियोजना साढ़े चार साल की अवधि में 22.5 लाख मानव-दिवस का रोजगार सृजित करेगी। यह एमएसएमई सहित भारतीय जहाज निर्माण और संबद्ध उद्योगों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी।”
