सिवनी, लखनादौन: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को लखनादौन में लघु वनोपज सहकारी समिति की क्षमता वृद्धि के लिए हुए प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम में 13 वन-मण्डलों के प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के तेंदूपत्ता संग्राहकों को 78 करोड़ रुपये की बोनस राशि वितरित की।
साथ ही विभिन्न विभागों के 298 करोड़ 49 लाख रुपये लागत के 48 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लघु वनोपज संघ द्वारा निर्मित महुआ प्राश की लॉचिंग भी की।
उन्होंने कहा कि वन उपज में आश्रित जनजातीय भाई-बहिनों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिये सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राज्य सरकार जनजातीय बंधुओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के लिये लगातार प्रयास जारी है।
सामाजिक क्रांति साबित होगी लाड़ली बहना योजना
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में चलाई जाने वाली महत्वाकांक्षी “लाड़ली बहना योजना” की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बहनों के लिये उपहार स्वरूप यह योजना प्रारंभ कर रहे हैं। योजना में प्रतिमाह बहनों के खातों में एक हजार रुपये की राशि डाली जायेगी। बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने के लिए यह योजना है। बहनों के सशक्त होने से परिवार सशक्त होगा। परिवार से समाज एवं समाज से प्रदेश और देश सशक्त होगा।
उन्होंने कहा कि लाड़ली बहना योजना का शुभारंभ पांच मार्च को राज्य-स्तरीय आयोजन में किया जायेगा। योजना के आवेदन के लिये मार्च और अप्रैल माह में गाँव में ही शिविर लगा कर फॉर्म लिये जाएंगे। इसके बाद मई माह में परीक्षण कर सूची जारी की जायेगी और 10 जून से बहनों के खातों में राशि आना शुरू हो जायेगी।
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लाड़ली बहना योजना एक सामाजिक क्रांति साबित होगी। योजना के लाभ से बहनों की आर्थिक स्थिति सशक्त होगी। बहनें विवेकपूर्ण तरीके से योजना में प्राप्त राशि का उपयोग करते हुए बचत भी कर अच्छे कार्यों में परिवार को बेहतर सहयोग दे सकेंगी।
मुख्यमंत्री ने हर्रई बिजना माईक्रो इरीगेशन योजना को स्वीकृति प्रदान की। लखनादौन में खेल मैदान बनाए जाने सहित जिले के विकास के लिए अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्वीकृति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सभी नगरीय निकाय को विकास कार्यों के लिए 2-2 करोड़ रुपये की राशि दी जायेगी।
मंदिर, स्कूल-कॉलेज परिसर से 100 मीटर दूरी में नहीं होंगी शराब दुकाने
मुख्यमंत्री ने नई आबकारी नीति में किए गए प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि शराबखोरी जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिये राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि एक अप्रैल से प्रदेश के सभी शराब अहाते बंद किए जाएंगे। साथ ही मंदिर, स्कूल, कॉलेज परिसर से 100 मीटर दूरी में कोई भी शराब दुकान नहीं खोली जायेगी।
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जनजातीय वर्ग के हितों के संरक्षण करेगा पेसा नियम
उन्होंने कहा कि अधिसूचित क्षेत्रों में पेसा नियम के लागू हो जाने से जनजातीय भाई-बहनों को काफी सहूलियत होगी। उनके हितों के संरक्षण के लिये पेसा नियम लागू किया गया है। अब तेंदूपत्ता तोड़ने की जिम्मेदारी ग्रामसभा निभायेगी। इस कार्य के लिये तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा और उनकी मजदूरी राज्य सरकार देगी।
वनोपज जैसे हर्रा, बहेड़ा, सालबीज, आँवला आदि का संग्रहण कर इन उत्पादों को बेचने की आजादी जनजातीय भाई-बहनों के पास होगी। इससे गाँव का पैसा गाँव में ही आयेगा। जनजातीय वर्ग में लोगों को प्रलोभन देकर उनका धर्मातंरण करवाने की साजिश नहीं होने देंगे। धर्मान्तरण का यह कुचक्र मध्यप्रदेश की धरती पर नहीं चलेगा।
जल्द होगी एक लाख से अधिक पदों में भर्ती
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 1 लाख 14 हजार से अधिक सरकारी पदों पर भर्तियाँ की जा रही हैं।
किसानों के ऋण का पूरा ब्याज भरेगी सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्ज न चुका पाने के कारण डिफाल्टर हुए किसानों का पूरा ब्याज सरकार भरेगी तथा किसानों को बिना ब्याज के कर्ज दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार द्वारा बंद की गई सभी योजनाएँ पुन: चालू कर दी गई हैं। शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में वृद्धजन को अब हवाई जहाज से भी तीर्थ-दर्शन कराये जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया। उन्होंने तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि के वितरण के साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, लाड़ली लक्ष्मी बालिकाओं के प्रमाण-पत्र, आजीविका मिशन के महिला स्व-सहायता समूहों को अनुदान राशि के हितलाभ बाँटे।
