कोविड टीकाकरण के विशेष अभियान में लापरवाही क्षम्य नहीं होगी: जिलाधिकारी

SHUBHAM SHARMA
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वाराणसी । वैश्विक महामारी कोरोना के तीसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान को लेकर जिला प्रशासन खासा सतर्क है।

अभियान में ढिलाई और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर चौकस निगाह भी रखी जा रही है।

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने गुरुवार को फिर चेताया कि शत-प्रतिशत टीकाकरण न कराये जाने पर स्कूलों को सील करने तथा मान्यता रद्द करने की कार्यवाही की कार्रवाई की जायेगी।

अपने कैंप कार्यालय में बच्चों के वैक्सिनेशन से सम्बन्धित बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि टीकाकरण कार्य में किसी भी संस्था प्रमुख, विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों तथा सम्बंधित विभागाध्यक्षों की लापरवाही पायी गयी तो निलम्बन व वेतन रोकने की कार्रवाई भी होगी।

उन्होंने कहा कि दो दिवसीय विशेष अभियान में यदि 100 फीसद टीकाकरण नहीं किया गया तो संबंधित के खिलाफ जिम्मेदारी तय करते हुए एफआईआर कराई जाएगी तथा वेतन भी अदेय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश शासन के निर्देश पर

15 से 18 वर्ष तक के बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत जनपद के सभी मदरसों, आईटीआई स्कूलों, पॉलिटेक्निक, सीबीएसई, आईसीएसई स्कूल, विश्वविद्यालयों में तथा स्कूल से ड्राप आउट उक्त आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सिनेशन दो दिनों में पूरा कराना है।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी को जानकारी मिली कि खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग द्वारा कोई विवरण नहीं तैयार किया गया है। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि आज ही टीकाकरण का विवरण तैयार पर प्रस्तुत करें। यदि दो दिनों में शत् प्रतिशत टीकाकरण नहीं कराया गया तो निलम्बन की कार्यवाही की जायेगी।

उन्होंने निर्देशित किया कि सीबीएसई के कुल 160 और आईसीएसई के कुल 12 स्कूलों तथा जिले के सभी 397 हाई स्कूल और इंटर कालेजों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कल से टीकाकरण करेंगी। संस्था प्रमुखों व विभागाध्यक्षों की जिम्मेदारी होगी कि वे बच्चों का शत प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करायें।

जिलाधिकारी ने केंद्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों द्वारा वैक्सिनेशन कार्य में लापरवाही सामने आने पर वेतन रोकने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। विश्वविद्यालयों के स्तर पर भी बड़ी लापरवाही पाये जाने पर आज ही वहां के रजिस्ट्रार को एडवर्स इंट्री देने का निर्देश देने के साथ ही दो दिनों में 100 फीसद वैक्सिनेशन नहीं कराये जाने पर शासन को कार्यवाही हेतु पत्र लिखे जाने का निर्देश दिया।

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