नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) ने तेलंगाना उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया (BGMI) पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली एक जनहित याचिका के जवाब में ‘PUBG मोबाइल ऐप’ और ‘BGMI ऐप’ समान नहीं हैं। )
एन समय बालन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। एक हलफनामे में, बालन ने कथित तौर पर यह भी कहा कि केवल सरकार ही कंप्यूटर संसाधनों को प्रतिबंधित कर सकती है।
अलग से, मंत्रालय ने उच्च न्यायालय को यह भी बताया कि बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कोई अनुरोध सरकार को प्राप्त नहीं हुआ था। उच्च न्यायालय सोमवार को एक गैर-लाभकारी संगठन द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए, आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि सरकार को बीजीएमआई-पबजी ऐप के ‘पूर्वकाल और चीन के प्रभाव’ की पूरी तरह से जांच करनी चाहिए और पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, ‘उल्लंघन में पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई’ करनी चाहिए।
गैर-लाभकारी संगठन, PRAHAR, ने कथित तौर पर सरकार से मल्टीप्लेयर ऑनलाइन वीडियो गेम BGMI-PUBG को ब्लॉक करने का आग्रह किया। संगठन ने दावा किया कि यह प्रतिबंधित चीनी गेमिंग ऐप PUBG का एक नया अवतार है और यह भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा है।
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प्रहार ने गृह मंत्री अमित शाह और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को अलग-अलग पत्र भी लिखे। संगठन ने कहा कि चीनी बहुराष्ट्रीय समूह Tencent होल्डिंग्स लिमिटेड ने भारत में PUBG लॉन्च किया था, जो 2020 में प्रतिबंध के समय सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने वाले खेलों में से एक था।
“एक साल से भी कम समय में, PUBG को भारत में Tencent ‘क्राफ्टन के नए नाम BGMI’ के तहत फिर से पेश किया गया था, यह एक ऐसा कदम था जो स्पष्ट रूप से भारतीय नीति निर्माताओं को दरकिनार करने के लिए था,” इसने अपने पत्र में दावा किया था।
