सिवनी: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार, प्रदेश कांग्रेस के आव्हान पर एवं जिला कांग्रेस कमेटी सिवनी के निर्देश पर आज दिनांक 6 फरवरी 2021 को कान्हीवाड़ा ब्लाक कांग्रेस द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन ब्लाक प्रभारी जिला कांग्रेस महामंत्री श्री शिवसनोडिया एवं अशोक सिरसाम की उपस्थिती में स्थानीय बस स्टेंड कान्हीवाड़ा में धरनाप्रदर्शन कर केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा जबरन थोपे गये 3 किसान विरोधी काले कानूनों को वापस लेने हेतु महामहिम् राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापित ज्ञापन नायब तहसीलदार एवं थाना प्रभारी कान्हीवाड़ा को सौंपा गया।
किसान सम्मेलन को सम्बोधित करते हुये जिला कांग्रेस महामंत्री शिवसनोडिया ने कहा कि आज जिस तरह से केन्द्र में बैठी मोदी सरकार की तानाशाह पूर्ण रवैया के चलते देश के किसानों को बर्बाद करने कृषि बिल के नाम पर पीछे के दरवाजे से जो 3 काले कानून पास कराकर, सरकार अपने हितैषी कुछ पूंजीपतियों को लाभ दिलाने व किसानों को उन पूंजीपतियों का गुलाम बनाने का जो कानून लाया गया है जिससे देश के किसानों के साथ साथ भविष्य में देश के आम नागरिकों पर भी इन काले कानूनों से गहरा आघात पंहुचेगा।
जिला कांग्रेस महामंत्री श्री अशोक सिरसाम ने अपने उद्बोधन में कहा कि जिस तरह से देश में केन्द्र की भाजपा सरकार ने कृषि बिल के नाम से 3 कानून देश की जनता को अंधेरे में रखकर किसानों पर थोपे गये है दिल्ली की बार्डर में किसान अपने भविष्य को बचाने के लिए पिछले 75 दिनों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। ब्लाक कांग्रेस कान्हीवाड़ा अध्यक्ष श्री रेहान पटेल ने अपने सम्बोधन में किसान के मन की पीड़ा बताते हुए कहा कि इन काले कानूनों से किसान गर्त में जायेगा और देश बेरोजगारी, मंहगाई की चर्म सीमा पर पंहुचेगा। कार्यक्रम को जिला एन.एस.यु.आई. जिला अध्यक्ष रिषभ ठाकुर, करीम खान, जनपद सदस्य राजू जैन, डाॅ. अमरोदिया, बरातीलाल ठाकुर, बाबा भाई सहित किसानों ने भी किसान सम्मेलन को सम्बोधित किया।
तत्पश्चात ज्ञापन सौपा गया जिसमें कहा गया कि केन्द्र की भाजपा सरकार द्वारा 3 कृषि बिल-1. कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य 2. कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार 3. आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक ये तीनों कानून किसान विरोधी होने के साथ-साथ जनविरोधी है सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों को बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी जवाबदेही के क्रय-विक्रय की खुली छूट दे रही है इस कानून के आड़ में सरकार निकट भविष्य में खुद बहुत अधिक अनाज न खरीदने की योजना पर काम कर रही ह,ै सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक कृषि उपज की खरीददारी निजी क्षेत्र करें ताकि वह अपने भण्डारण और वितरण की जवाबदेही से बच सकें।
साथ ही कृषि मंडियों के समानांतर आसान शर्तो पर खड़ा किये जाने वाला नया बाजार मंडियों को खत्म कर देगा, उसी के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) का सिद्धांत भी प्रभाव हीन हो जायेगा, क्यों कि कृषि मंडियाॅ न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुनिश्चित करती है।
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दूसरे नम्बर का कानून खेती को ठेके पर दिये जाने के संबंध में इस कानून के जरीये किसानों को विवाद की स्थिती में सिविल कोट जाने से रोका गया है कांटेªक्ट फार्मिंग कानून की वजह से देश में भूमि हीन किसानों के बहुत बडे वर्ग के जीवन पर बहुत बडा संकट आने वाला है देश में भूमि हीन किसान बडी संख्या में है।
तीसरा कानून आने वाले निकट भविष्य में देश में खादय पदार्थो की मंहगाई का दस्तावेज है इस कानून के द्वारा निजी क्षेत्रों को असीमित भंण्डारण की छूट दी जा रही है उपज जमा करने के लिए निजी निवेश को छूट होगी, यह जमाखोरी और काला बाजारी को कानूनी मान्यता देने जैसा है, एक तरह से देखा जाये तो यह कानून मंहगाई बढाने की खुली छूट दे रहा है इस कानून से मध्यम और निम्न वर्ग की बुनियादों को गंभीर रूप से नुकसान होने वाला है।
देश के किसान संसद से सड़क तक इन कानूनों का निरंतर विरोध कर रहे है केन्द्र में बैठी भाजपा सरकार जन आंदोलन पर कोई ध्यान नही दे रही है इस आंदोलन से सैकड़ो किसानों की मौत हो चुकी है, सरकार के इशारे पर आंदोलनकारियों पर झूठे मामले दर्ज किये जा रहेे है इन कानूनों को लेकर सरकार का रवैया तानाशाह पूर्ण है।
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महामहिम् महोदय जी से विनम्र आग्रह है कि किसान हित और जन हित में तीनों कृषि बिलों को तत्काल वापिस लिये जाने हेतु केन्द्र सरकार को निर्देशित किये जाने का कष्ट करें। कार्यक्रम में ब्लाक कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व क्षेत्रीय किसान भाईयों की भारी संख्या में उपस्थिती रही।
Web title : Seoni News “Shiva Sanodia” lashes out at Modi government in protest, memorandum submitted to President
