धारनाकला (एस.शुक्ला): सरकार द्वारा गरीब परिवारो के हित के लिये बनाई जा रही अनेको योजनाए सिर्फ कागज़ो तक ही सिमट कर रह जाती है और उनमे से महत्वपूर्ण सरकार द्वारा बनाई गई राशन कार्ड योजना है जो गरीब को वास्तविक लाभ मिले इस उद्देश्य से बनाई गई है.
किन्तु राशन कार्ड का लाभ किस तरह से शासकीय सेवक एव धन्नासेठ ले रहे है यह बरघाट जनपद मे देखा जा सकता है जहा गरीब आज भी एक रूपये किलो का राशन लेने से वंचित है.
वही दूसरी तरफ पचास हजार रूपये माह की वेतन पाने वाले और करोडो की संपति धारक फर्जी राशन कार्ड के सहारे एक रूपये किलो का और मुफ्त का राशन लेकर वास्तविक गरीब का हक छीन रहे है किन्तु इस ओर विभाग के आला अधिकारियो का ध्यान नही है
शासकीय सेवक और लखपति ले रहे है लाभ
उल्लेखनीय है की धारनाकला ग्राम पंचायत मे लगभग 776 परिवार है और गरीब राशन कार्ड धारियो की बात करे तो यहा लगभग 650 गरीब राशन कार्ड धारी है जिन्हे सरकार द्वारा चलाई जा रही गरीब राशन कार्ड योजना का लाभ मिल रहा है.
किन्तु हकीकत यह है की वास्तविक गरीब आज भी शासन की इस महती योजना से कोसो दूर है और शासकीय सेवा से जुडे लोग जिन्हे पचास हजार रूपये माह की पगार मिल रही है और जिनके पास लाखो की सम्पति आलीशान मकान लाखो का व्यापार संचालित है वे लोग एक रूपये किलो और फ्री का राशन लेकर मौज करते नजर आ रहै है किन्तु गरीब अपना आज भी शासन की इस महती योजना से दूर है
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दो पहिया एवं चार पहिया वाहन से लेने आते है राशन
यहा यह भी उल्लेखनीय है की मार्च 2020 से कोरोना काल मे पी एम कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ हुआ था और 2020 मे लाक डाऊन लागू होने के गरीबो को कोरोना महामारी की वजह से देश के 80 करोड लोगो को इसका लाभ मिल रहा है किन्तु हकीकत मे आज भी ऐसे परिवार एवं लोगो के नाम गरीबी रेखा और अन्त्योदय अन्न योजना मे दर्ज है जो आज की स्थिति मे धन से सम्पन्न होते हुए शासकीय सेवक के पद पर है किन्तु उन्हे शासन की महत्वपूर्ण योजना का लाभ मिल रहा है वही दूसरी तरफ गरीब आज भी इस योजना के लाभ से वंचित है और शासकीय सेवक तथा अमीर प्रति माह दो पहिया और चार पहिया वाहन से राशन लेने राशन दुकान आ रहे है
सरपंच और सचिव ने निभाई अहम भूमिका
यहा यह भी उल्लेखनीय है ग्राम पंचायतो के सरपंच सचिव ने अपने वालो और परिवार से जुडे लोगो के नाम गरीबी रेखा मे जोडनेऔर अन्त्योदय कार्ड बनाने कोई देरी नही की फिर चाहे वह परिवार अथवा मुखिया इसमे पात्रता रखता हो या नही परन्तु वोट बैक के चक्कर मे ऐसे लोगो के कार्ड बना दिये गये जिनके पास जमीन से लेकर पक्का मकान दो पहिया और चार पहिया वाहन के साथ साथ अच्छा खासा व्यवसाय ही क्यो न हो और यही कारण है की जो सही मे वास्तविक गरीब है वो आज भी राशन कार्ड बनाने के लिये लिये दर दर की ठोकर खा रहा है.
सी एम हेल्पलाइन बनी औपचारिकता
यहा यह भी उल्लेखनीय है की मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया द्वारा जनता जनार्दन की सुविधा के लिये बनाई सी एम हेल्प लाइन सुविधा भी औपचारिकता बनकर गई है चूकी व्यक्ति तब 181 मे शिकायत दर्ज करवाता जब सम्बन्धित विभाग इस दिशा मे कोई कार्रवाई नही करता किन्तु शिकायत करने के बाद भी विभागीय अधिकारी आफिस मे बैठे शिकायत का निराकरण करते है तथा शिकायत बढते चलती है और अन्तिम मे अधिकारी के द्वारा शिकायत को आधार हीन बताकर शिकायत को विलोपित करने का निर्णय तर्क प्रस्तुत कर दिया जाता है किन्तु हकीकत मे शिकायत की जाच विधिवत रूप से मौके पर न कर निराकरण पेश कर दिया जाता है और यह एक ही विभाग ही नही अपितु समस्त विभाग मे यही क्रम चलते आ रहा है.
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प्रधानमंत्री आवास मे भी यही है आलम
यही स्थिति प्रधान आवास की जहा गरीब अपना आशियाना बनाने का इन्तजार कर रहा है और जिनके पहले से ही पक्के मकान मौजूद है लाखो रूपये की जिनके पास बेशक कीमती जमीन है उन्हे सबसे पहले लाभ मिल चुका है और इस लाभ को पाने के लिये एक साथ रहते हुए भी लोग ग्राम पंचायत से बडी तेजी से परिवार विभाजन की कार्रवाई कर अपना नाम सिर्फ परिवार से इस लिये अलग कर रहे है ताकि उन्हे भी प्रधान मन्त्री आवास का लाभ मिल जाये अनेको पंचायतो मे तो यहा तक देखा गया है बाप और बेटे का प्रधान मन्त्री आवास के तहत एक साथ भवन बन रहा है
ग्रामीण जनो ने की निस्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग
धारनाकला के ग्रामीण सन्तोष राहगडाले मो हममद फहीम खान दिगम्बर नागेश्वर सहित अनेक लोगो ने अपात्र एव शासकीय सेवा से जुडे लोगो की जांच करते हुऐ कार्रवाई की मांग की है ताकि शासन की महती योजनाओ का लाभ पात्रता रखने वाले लोगो और परिवार के लोगो के मिल सके क्या संवेदन शील जिला कलेक्टर इस ओर ध्यान दे कार्रवाई करेगे ऐसी जन अपेक्षा है
