खबरें पाने के लिए व्हाट्सएप पर जुड़े
भोपाल। संसद की तरह ही प्रदेश में भी विधानसभा की कार्रवाही के सीधे प्रसरण की एक बार फिर से कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए सरकार स्तर पर मंथन का दौर चल रहा है। बताया जा रहा है कि कार्यवाही के सीधे प्रसारण को लेकर संसदीय कार्यमंत्री डॉ. गोविंद सिंह की मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच चर्चा हो चुकी है।
अब मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा के बाद कोई फैसला लेंगे। दरअसल अभी इस पर होने वाले खर्च का भी आंकलन किया जाना है। प्रदेश सरकार इसके लिए छत्तीसगढ़ में लागू व्यवस्था को अपनाने पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान सदन की कार्रवाही के सीधे प्रसारण का वचन दिया था, यही वजह है कि सरकार अपने इस वचन को पूरा करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है।
इसको लेकर संसदीय कार्य विभाग द्वारा विधानसभा सचिवालय को पत्र लिखकर इस मामले में की गई अब तक की कार्रवाही का ब्यौरा भी मांगा है। वहीं विधानसभा सचिवालय भी अपने स्तर पर अन्य राज्यों से सदन की कार्यवाही के सीधे प्रसारण की पूरी जानकारी जुटा रही है।
अभी कराई जाती है रिकार्डिंग
वर्तमान व्यवस्था के तहत विधानसभा सचिवालय सदन की कार्यवाही की पूरी रिकार्डिंग करता है। आंतरिक व्यवस्था के तहत उसका सचिवालय के विभिन्न कक्षों में सीधा प्रसारण भी होता है। इसके लिए सचिवालय में टीवी स्क्रीन लगाई गई है लेकिन इसके ऑन एयर या फिर अन्य माध्यम से सचिवालय के बाहर प्रसारण की व्यवस्था नहीं है।
अभी विशेष मौके पर होता है सीधा प्रसारण
अभी विधानसभा कार्यवाही को सीधे प्रसारित किए जाने के लिए विधानसभा सचिवालय का अभी अपना कोई नेटवर्क नहीं है, लेकिन सचिवालय समय-समय पर मीडिया को कार्यवाही के सीधे प्रसारण की अनुमति देता है। इसमें राज्यपाल का अभिभाषण, राज्य का बजट, सदन में मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष इत्यादि के जवाब इत्यादि की कार्यवाही शामिल है। इसके अलावा विधानसभा सचिवालय अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर भी सीधे प्रसारण की अनुमति देता है।
भाजपा सरकार में भी हो चुके हैं प्रयास
लोकसभा और राज्यसभा की तर्ज पर सदन की कार्यवाही के सीधा प्रसारण को लेकर भाजपा सरकार में भी प्रयास हो चुके हैं। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा के कार्यकाल में तो केन्द्र को प्रस्ताव भी भेजा गया। इसके अलावा दूरदर्शन केन्द्र से भी तकनीकी प्रस्ताव मांगा गया था। लेकिन बजट और खर्चों को लेकर मामला अटक गया था। भाजपा शासनकाल में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे ने विधानसभा कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने की बात सदन में रखी थी। वर्ष 2010 में राज्यसभा सदस्य प्रभात झा ने भी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी को पत्र लिखा था।
इन पर हो रहा है विचार
लोकसभा और राज्य सभा की तर्ज पर विधानसभा का अपना न्यूज चैनल हो। इसी के माध्यम से सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण हो। जब सदन की कार्यवाही न चल रही हो तब अन्य कार्यक्रम प्रसारित किए जाएं। सदन की पूरी कार्यवाही या फिर सिर्फ प्रश्नकाल का ही सीधा प्रसारण किया जाए। सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण न करते हुए उसके संपादित अंशों का ही प्रसारण किया जाए।
इनका कहना है
विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किए जाने पर विचार हो रहा है। इस मामले में मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है। सीएम चाहते हैं कि अध्यक्ष और अन्य लोगों की राय के बाद अंतिम निर्णय होगा। डॉ. गोविंद सिंह, संसदीय कार्यमंत्री
विधानसभा कार्यवाही के सीधे प्रसारण के मामले में अन्य राज्यों से जानकारी मांगी गई है। तकनीकी पहलुओं पर भी विचार होगा। एपी सिंह, प्रमुख सचिव विधानसभा
