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Home मध्य प्रदेश किसानो के लिए शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से 3 लाख मेट्रिक टन यूरिया ले आए

किसानो के लिए शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से 3 लाख मेट्रिक टन यूरिया ले आए

भोपाल। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बार-बार भाजपा के नेताओं से अपील कर रही थी कि वह केंद्र से अतिरिक्त यूरिया दिलाने के लिए मदद करें। कांग्रेस नेताओं के बयान राजनीतिक थे लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने मौके का फायदा उठाया और केंद्र सरकार से मध्यप्रदेश के लिए करीब तीन लाख मैट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया ले आए। बता दें कि मध्य प्रदेश में यूरिया के लिए हाहाकार मचा हुआ है। 

शिवराज सिंह के आग्रह पर नरेंद्र सिंह तोमर से अतिरिक्त यूरिया मंजूर

भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रही आधिकारिक सूचना के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्रसिंह तोमर से मुलाकात कर मध्यप्रदेश में हो रही यूरिया की समस्या से अवगत कराया। उन्होंने प्रदेश के किसानों को हो रही समस्या के निवारण के लिए श्री शिवराजसिंह चौहान की पहल को स्वीकार करते हुए मध्यप्रदेश को अतिरिक्त 2.88 लाख मैट्रिक टन यूरिया के आवंटन का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार की मदद से अब प्रदेश को 15.4 लाख मैट्रिक टन यूरिया से बढ़कर लगभग 18 लाख मैट्रिक टन से अधिक का आवंटन किया जाएगा।

सोमवार से शिवराज के यूरिया का वितरण शुरू हो जाएगा

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केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने श्री शिवराज सिंह चौहान की मांग को ध्यान में रखते हुए बताया कि प्रदेश को केंद्र से यूरिया के 15 रैक अगले 2 से 3 दिन में प्राप्त हो जाएंगे तथा केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर माह में यूरिया की लगभग 5 लाख मैट्रिक टन यूरिया के स्थान पर 7 लाख मैट्रिक टन से अधिक यूरिया की पूर्ति की जाएगी।

मध्यप्रदेश में यूरिया की किल्लत के लिए कमलनाथ जिम्मेदार: शिवराज सिंह

श्री शिवराजसिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्रसिंह तोमर को प्रदेश सरकार के यूरिया वितरण में कुप्रबंधन और राज्य सरकार की लापरवाही से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार की यूरिया आवंटन की लापरवाही और कुप्रबंधन के कारण आज प्रदेश के किसान यूरिया की किल्लत झेल रहे है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में यूरिया की किल्लत खाद्य वितरण नेटवर्क में परिवर्तन के कारण हुई है जिसके लिए सीधे तौर पर प्रदेश की कमलनाथ सरकार जिम्मेदार है।

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Editor In Chief : Shubham Sharma

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