Same Sex Marriage: इंदौर (मध्य प्रदेश): 50 से अधिक संगठनों से जुड़ी 2,500 से अधिक महिलाओं ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के कदमों का विरोध किया। उत्तेजित महिलाओं ने भारत के राष्ट्रपति, पीएम और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि समलैंगिक विवाह की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया जाए।
यह प्रदर्शन देवी अहिल्या महिला इनिशिएटिव फॉर नेशनल इंटीग्रिटी (दामिनी) के तत्वावधान में किया गया था, जिसे 50 से अधिक विभिन्न सामाजिक संगठनों का समर्थन प्राप्त था। महिलाएं हाथों में बैनर और तख्तियां लिए हुए थीं जिन पर समलैंगिक विवाह के खिलाफ नारे और संदेश लिखे हुए थे। नारेबाजी भी की।
बाद में समाजसेवी माला सिंह ठाकुर, अधिवक्ता निधि वारा, अधिवक्ता अनुष्का भार्गव, समाजसेवी मोनिका पुरोहित, उद्यमी प्रियंका मोक्षमार, अधिवक्ता विनीता फई, शिक्षाविद रीना खुराना, रशीदा शेख, जरीना खान, प्रतीक्षा अय्यर ने कलेक्टर इलैयाराजा को ज्ञापन दिया. मालवी भाभी, सौम्या उपाध्याय और संगीता भारूका के नाम से जानी जाती हैं।
दामिनी की समन्वयक सुचित्रा दुबे ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से समाज ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने पर अपनी चिंता व्यक्त की. समाज का मानना है कि सभी एशियाई देशों में विवाह कोई कानूनी अनुबंध नहीं बल्कि एक रस्म भी है। यह दो शरीरों का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों का विस्तार है।
यह भारत की परिवार व्यवस्था ही है, जिसके कारण सैकड़ों वर्षों के विदेशी शासन के बाद भी भारतीय परंपरा और संस्कृति जीवित है। यह इस प्राचीन परिवार व्यवस्था को नष्ट करने की साजिश है।
उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या करने की संवैधानिक शक्ति का सम्मान करते हुए, हम विनम्रतापूर्वक कहते हैं कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देना एक कानूनी मुद्दा होने के साथ-साथ एक जटिल सामाजिक मुद्दा भी है।
अनुरोध है कि जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इस जटिल मुद्दे पर निर्णय लेने की अनुमति केवल विधायिका को ही दी जानी चाहिए। सामाजिक स्तर पर भी समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से हमारी स्थापित पारिवारिक संस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
