भोपाल (मध्य प्रदेश): बुधवार को घोषित केंद्रीय बजट 2024 पर जहां लोग, विशेषकर वेतनभोगी वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग निराशा व्यक्त कर रहे हैं, वहीं नेटिज़न्स मध्य प्रदेश को इसमें विशेष हिस्सा नहीं मिलने पर ट्रोल कर रहे हैं।
एक्स और इंस्टाग्राम पर मीम्स की बाढ़ आ गई, जिसमें मध्य प्रदेश को इस बात के लिए ट्रोल किया गया कि बजट में भाजपा को पूरी 29 सीटें देने के बावजूद उसे कोई विशेष पैकेज या एमपी-विशिष्ट योजना के लिए धन नहीं मिला।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब सहयोगी राज्यों आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की, तो सोशल मीडिया पर मीमर्स ने इसे खूब भुनाया। चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश को विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये का विशेष आवंटन मिला। इसी तरह बिहार के लिए हवाई अड्डों से लेकर मेडिकल कॉलेजों तक की परियोजनाओं के अलावा राजमार्गों के लिए 26,000 करोड़ रुपये की घोषणा की गई।
दूसरी ओर, भगवाधारी एमपी की सिंहस्थ 2027 के आयोजन के लिए 20,000 करोड़ रुपए की मांग पर विचार तक नहीं किया गया। हालांकि राज्य को सड़क विकास के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए मिले हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्षी कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उसे अतिरिक्त या विशेष हिस्सा नहीं मिला।
यह तथ्य सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स और मीमर्स के ध्यान में आया है, क्योंकि उन्होंने विभिन्न राज्यों के लिए बजट आवंटन के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की ‘उपेक्षा’ करने के लिए मजाक उड़ाते हुए इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ ला दी है।
उल्लेखनीय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश ने सभी 29 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को चुनकर उस पर पूरा भरोसा जताया है। साथ ही, मध्य प्रदेश अपने रुख पर कायम है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 28 सीटें जीत सकी थी और 2014 में 27 सीटें जीत सकी थी।
हालांकि, ‘भगवा राज्य’ को ‘क्लीन स्वीप’ करने के बाद एक बड़ा झटका मिलने से बड़ी निराशा झेलनी पड़ी।
आंध्र और बिहार को विशेष सुविधा क्यों?
अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव के परिदृश्य को याद करें तो एनडीए 240 सीटें पाने के बाद भी अपने दम पर बहुमत से दूर रह गया था। बाद में पार्टी को 294 सीटें हासिल करने और तीसरी बार सरकार बनाने के लिए गठबंधन के सदस्यों टीडीपी (सी. नायडू, आंध्र प्रदेश) और जेडीयू (नीतीश कुमार, बिहार) पर निर्भर रहना पड़ा।
इसलिए, केंद्रीय बजट 2024-2025 स्पष्ट रूप से भगवा पार्टी के दो मददगार हाथों को दिए गए तुष्टिकरण को उजागर करता है।
दोनों राज्यों को क्या विशेष पैकेज मिलेगा?
आंध्र प्रदेश:
15,000 करोड़ रुपये का आवंटन, आगामी वर्षों में अतिरिक्त धनराशि देने का वादा।
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम – पिछड़े क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित
पोलावरम बांध परियोजना
बिहार
बुनियादी ढांचे (राजमार्ग और पुल) के लिए 26,000 करोड़ रुपये।
नये हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज, खेल अवसंरचना
पावर प्लांट, औद्योगिक गलियारा नोड
बहुपक्षीय बैंक