MP Budget 2023: मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार (MP Government) सिर्फ पांच दिनों में बा दूसरी बार लोन लेने के लिए तैयार है और इस लोन को लेते ही शिवराज सरकार 5000 करोड़ के कर्ज में सिर्फ 5 दिनों में आ जाएगी.
मध्यप्रदेश सरकार ने बीते जनवरी में अंतिम दिन 2 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. जिसके बाद अब आने वाले 10 सालों के लिए 3 हजार करोड़ रुपए कर्ज लिया जा रहा है.
मध्यप्रदेश सरकार अब जो और 3000 करोड़ का लोन ले रही है उसके लिए आगामी 7 फरवरी को रिजर्व बैंक में बांड गिरवी रखे जाएंगे. इस पूरे लोन को मध्यप्रदेश सरकार को 2033 तक चुकाना होगा. मध्यप्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद से ही विपक्ष भी हमलावर हो गया है.
- एमपी सरकार ले रही 10 साल के लिए 3 हजार करोड़ का कर्ज
- 7 फरवरी 2023 को एमपी सरकार रिजर्व बैंक में बांड रखेगी गिरवी
- साल 2022-23 में 14 हजार करोड़ का लोन ले चुकी है सरकार
- इससे पहले 31 जनवरी को लिए गए थे 2 हजार करोड़
- साल 2033 तक चुकाना होगा आरबीआई सरकार को ऋण
मध्यप्रदेश सरकार को वित्तीय घाटा
मध्यप्रदेश सरकार को वर्ष 2022 में 57 हजार करोड़ का वित्तीय घाटा हुआ है. यानी मध्यप्रदेश में 2022 में सरकार की कमाई से ज्यादा खर्च हुआ है. मध्यप्रदेश सरकार इसी की पूर्ती के लिए कर्ज ले रही है. जो की मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में खर्च होंगे. मध्यप्रदेश सरकार पर अभी तक जो कर्ज है उसकी बात करें तो मध्यप्रदेश सरकार को उसके लिए हर सला बतौर किस्त उसे 46 हजार करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं.
एमपी सरकार पर 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज
एमपी सरकार के उपर अभी तक जो कर्ज है उसके बारे में बात करें तो मध्यप्रदेश सरकार पर अभी तक तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है. वित्त विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2022 की स्थिति में सरकार के ऊपर 2 लाख 95 हजार करोड़ रुपये का ऋण था. इसके बाद जून 2022 से नवंबर 2022 तक 12 हजार करोड़, जनवरी 2023 में 2000 करोड़ और अब फरवरी में 3 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया जा रहा है.
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गृहमंत्री ने क्या कहा?
मध्यप्रदेश सरकार पर हुए इस कर्ज पर विपक्ष द्वारा लगातार उठाए जा रहे सवालों पर मध्यप्रदेश सरकार के प्रवक्ता और मध्यप्रदेश के गृहमंत्री ने मध्यप्रदेश कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विकास के काम पूरे करने के लिए कर्ज ले रही है. वहीं जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो वो जैकलिन और सलमान के लिए कर्ज लेते थे. उन्होंने कहा कि सरकार का बजट प्रदेश के विकास कार्य और गांव में खर्च हो रहा है.
