भोपाल । कर्नाटक में हिजाब विवाद के बाद मध्य प्रदेश में भी इस को लेकर सियासत तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के स्कूल राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने मंगलवार को प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में हिजाब को यूनिफॉर्म कोड का हिस्सा नहीं बताते हुए बैन करने की बात कही थी, हालांकि बुधवार को गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया है कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।
जिसके बाद अब स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी अपने बयान पर यू टर्न लेते हुए सफाई दी है और उनके बयान को तोड़ मरोड़कर दिखाने की बात कही है।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने अपने कल दिए गए बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ”मध्यप्रदेश में नया यूनिफॉर्म कोड लागू नहीं होगा, न ही सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है।
फिलहाल स्कूलों में परंपरागत चालू ड्रेस कोड ही चलेंगे जो व्यवस्था चल रही है वो चलती रहेगी। कल उन्होंने जो बयान दिया था उससे उनका आशय स्कूलों में समानता, अनुशासन और स्कूल के पहचान के संबंध में था।
स्कूलों में गणवेष को लेकर जो पंरागत व्यवस्था है वही लागू रहेगी। उनके इस बयान से साफ है कि फिलहाल प्रदेश में हिजाब पर बैन नहीं लागू नहीं होगा। दरअसल, बुधवार सुबह जब गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से मध्य प्रदेश में हिजाब पर बैन लगाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ”सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। इस मुद्दे पर प्रदेश में कोई विवाद की स्थिति नहीं है। कर्नाटक का मामला भी कोर्ट में लंबित है।
कांग्रेस ने कसा तंज
इधर शिक्षा मंत्री के अपने ही बयान पर यू टर्न लेने पर प्रदेश कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस नेता नरेन्द्र सलूजा ने निशाना साधते हुए कहा कि स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार अब कह रहे है कि फिलहाल मध्यप्रदेश के स्कूलों में कोई नया ड्रेस कोड लागू नहीं होगा और ना ही सरकार इस पर कोई विचार कर रही है तो पहले हिजाब पर बैन का बयान क्या होश में नही दिया था..? मध्यप्रदेश का मंत्रिमंडल किसी अजूबे से कम नही।
