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भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लोगों के काम बिना लिए दिए समय-सीमा में हों, यही सुशासन है।सीएम हेल्पलाइन, गवर्नेंस वन-डे, सीएम ऑनलाइन इसे सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास हैं। सीएम हेल्पलाइन को सुशासन का प्रभावी साधन बनाना है।
सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में लोग अपने कामों के लिए शासकीय कार्यालयों के चक्कर क्यों काटें? ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी है, जिससे फोन या ऑनलाइन से ही लोगों के काम हों और लोग राहत महसूस करें। यह बात मुख्यमंत्री चौहान ने शुक्रवार को शाजापुर जिले की विकास गतिविधियों, जन-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए कही।
मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से समीक्षा में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार वर्चुअली सम्मिलित हुए। शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन सहित जिले के सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शाजापुर से वर्चुअली जुड़े। मुख्यमंत्री चौहान ने प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे और पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना को भी वर्चुअली जोड़ कर आवश्यक निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज प्रकरणों के समाधान में सर्वोच्च 5 जिलों में सम्मिलित होने के लिए शाजापुर जिले की सराहना की। उन्होंने कहा कि शाजापुर जिला सुशासन में आदर्श बनने का प्रयास करे। विकास कार्यों, जन-कल्याणकारी योजनाओं तथा थाना स्तर पर भ्रष्टाचार करने वालों की जानकारी तत्काल प्राप्त करने के लिए जिला स्तर पर सूचना तंत्र विकसित किया जाए।
जिन अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार या कार्य में विलंब की शिकायतें हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। ईमानदारी और लगन से कार्य करने वालों को राज्य शासन की ओर से संरक्षण और उन्हें प्रोत्साहित करने की व्यवस्था भी स्थापित करें।
चौहान ने जिले में हुए नवाचार, पेयजल आपूर्ति की स्थिति, राशन वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों, स्वास्थ्य व्यवस्था, आँगनवाड़ियों के संचालन, अमृत सरोवर योजना और कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। कलेक्टर शाजापुर ने जानकारी दी कि जिले के सभी स्कूल, कॉलेजों में बिजली बचत के लिए विद्यार्थियों के क्लब गठित किए गए हैं।
शासकीय कार्यालयों में भी अनावश्यक बिजली नहीं जलाने को लेकर अधिकारियों-कर्मचारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली बचाने के प्रयासों में निरंतरता जरूरी है, इस बात का ध्यान रखा जाए कि अभियान में शिथिलता नहीं आए।
मुख्यमंत्री ने जिले में ओवरलोड के कारण ट्रांसफार्मर जल्दी जल जाने की शिकायतें आने पर ट्रांसफार्मर जल्दी जलने के कारणों की प्रदेश स्तर पर समीक्षा के निर्देश दिए। चौहान ने कहा कि ट्रांसफार्मर बदलने में भ्रष्टाचार की शिकायतें गंभीर है, इसके लिए पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जाए। प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने बताया कि ऊर्जा विभाग द्वारा स्वयं की एनएबीएल लैब में ट्रांसफार्मर परीक्षण की व्यवस्था की गई है। इससे समस्या के निराकरण में मदद मिलेगी। साथ ही दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है उन्हें सेवा से पृथक किया जा रहा है।
समीक्षा में बताया गया कि राजस्व समस्याओं के निराकरण के लिए जिले में नवाचार करते हुए गुलाना तहसील के 80 गाँवों को चार भागों में बांटा गया। डिप्टी कलेक्टर के नेतृत्व में राजस्व अमले की टीमों द्वारा गांव-गांव केम्प करराजस्व संबंधी सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया है।
इस नवाचार में 3 माह में 40 हजार प्रकरण निराकृत किए गए है। नवाचार का वकीलों, पत्रकारों और महाविद्यालयों के व्याख्याताओं द्वारा थर्ड पार्टी मूल्यांकन भी कराया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शाजापुर जिले के प्याज के निर्यात की प्रक्रिया का स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण दिलवाकर शाजापुर से सीधे अन्य देशों में निर्यात की व्यवस्था विकसित की जाए। उल्लेखनीय है कि एक जिला-एक उत्पाद में शाजापुर जिले में प्याज को लिया गया है। जिले में होने वाला प्याज देश के विभिन्न स्थानों तक जाने के साथ इसका निर्यात कोलकाता के एजेंटों के माध्यम से बांग्लादेश तक किया जाता है।
समीक्षा के महत्वपूर्ण बिन्दु
– मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा में अधिक संख्या में हो रही मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, विद्युत पंप और भैंसों की चोरी पर चिंता जताई। इस विषय पर तत्काल चर्चा के लिए पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना को वर्चुअली बैठक से जोड़ा गया।
– पेयजल आपूर्ति के बारे में जानकारी दी गई कि 4 हजार 740 में से 600 हैंडपंप पानी नीचे जाने के कारण बंद है। किसी भी स्थान पर जल परिवहन की आवश्यकता नहीं है। जल जीवन मिशन में 204 योजनाएं स्वीकृत हैं।
– बिजली बिल राहत योजना में जिले में 342 केंप लगाए गए। जिनमें एक लाख 13 हजार लोगों को 64 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की गई। जिले में 12 मई के बाद कोई बिजली कटौती नहीं हुई है।
– राशन वितरण के लिए गोडाउन से निकलने वाले ट्रकों की जीपीएस आधारित ऐप के माध्यम से निगरानी की व्यवस्था की गई है। जिले में 92 प्रतिशत राशन वितरण हो रहा है।
– प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी क्षेत्र में 6 हजार 920 आवास स्वीकृत हुए हैं तथा 5 हजार 112 आवासों का कार्य आरंभ हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र में 98.3 प्रतिशत आवास पूर्ण हो गए हैं।
– जिले में 200 अमृत सरोवर का कार्य चल रहा है। अमृत सरोवरों के साथ वृक्षारोपण, पार्क, गौशाला विकसित किए जा रहे हैं। क्षेत्र की गौरव गाथाओं पर आधारित पटल भी स्थापित किए जा रहे हैं।
– जिले की सभी 1054 आंगनवाड़ियों को एडाप्ट किया गया है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के डॉक्टरों के माध्यम से आँगनवाड़ी के बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण का अभियान चलाया गया है।
– जिले की 100 आँगनवाड़ियों में सोलर पैनल लगवाकर पंखे तथा दो बल्ब की व्यवस्था की गई है।
