एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए पेंशन योजना को बहाल कर दिया, जो 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान जेल में बंद थे।
2018 में देवेंद्र फडणवीस सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना को 2020 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार ने खत्म कर दिया था।
फडणवीस सरकार, जो 2014 और 2019 के बीच सत्ता में थी, ने तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया था।
1975 और 1977 के बीच जेल की अवधि के आधार पर पेंशन राशि 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक थी। एक महीने से कम या एक महीने तक की कैद की सजा पाने वाले को 5,000 रुपये मिलेंगे, जबकि तीन महीने की जेल और ऊपर से 10,000 रुपये मिलेंगे।
फडणवीस, जो अब उपमुख्यमंत्री हैं, ने कहा कि आपातकाल का विरोध करने वाले कार्यकर्ता आरएसएस, जनसंघ और कुछ राजनीतिक दलों के थे।
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उन्होंने कहा कि एमवीए सरकार ने कांग्रेस के दबाव में पेंशन योजना को रोक दिया होगा।
