सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से आपको बता दें की पूरी दिल्ली में इस समय मंत्रालय किराए की बिल्डिंग में चल रहे है जिनके लिए किराया लगभग 100 करोड़ दिया जाता है जो की देश के आम नागरिकों का ही होता है. यदि इन किराए की बिल्डिंग को छोडकर खुदकी बिल्डिंग में मंत्रालय चलाया जाये तो देश के आम नागरिकों का 100 करोड़ रुपया बचेगा.
खैर इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा तकलीफ विपक्ष को हो रही है जैसे की वो किराए की बिल्डिंग उन्ही की हो और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट यदि पूरा हुआ तो उनको जो 100 करोड़ रुपया सालाना मिलता हो वो बंद हो जायेगा! खैर अब बिल्डिंग किसी की भी हो हम बात करते है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की विशेषताओं के बारे में
Silent features of #CentralVistaProject
भारत में आने वाले समय में 543 के स्थान पर 1000 सांसद होंगे, और इतने सांसदों का एक जगह एक साथ बैठने के लिए बड़ी बिल्डिंग की आवश्यकता तो होगी ही, सभी मंत्रालयों को जोड़ने वाली एकल मेट्रो डेटा की चोरी को रोक देगी क्योंकि विभिन्न मंत्रालयों से अनुमोदन के लिए फाइलें दिल्ली के आसपास घूमती रहती हैं। परमाणु बंकर भी इस योजना का हिस्सा है।
एक परिपत्र मेट्रो द्वारा जुड़े एक ही स्थान पर होने वाले सभी कार्यालय भारत सरकार की बड़ी परिवहन लागत से बचेंगे। सार्वजनिक स्थान वैसा ही रहेगा जैसा कि सरकार बेसमेंट पार्किंग के साथ संरचनाओं के निर्माण के लिए अतिक्रमित पार्किंग का उपयोग कर रही है।
एक सरकार जो भारत को एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में बना रही हो वह अपने स्वयं के कार्यालयों को खराब स्थिति में नहीं ला सकती है, इसलिए यह भारत में आने वालो के दृष्टिकोण को बदल देगा। देश के PM का भी उसी रोड पर निवास होगा जिससे VIP मूवमेंट कम से कम होगा .
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लगभग 60,000 केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के पास बेहतर सेवाओं, बेहतर परिवहन कनेक्टिविटी और कार्यालयों के बीच कम समय के नुकसान के कारण बेहतर कार्य उत्पादकता होगी। सबसे महत्वपूर्ण यह 1000 सांसद कहां आएंगे? यह आपको समझने के लिए काफी होगा
यह डॉ विमल पटेल द्वारा नए केंद्रीय विस्टा के बारे में आर्किटेक्चर प्रस्तुति का वीडियो है। इसे देखने के बाद, आपको पता चलता है कि 2024 में मोदी प्रशासन कितना शानदार होगा।
