UNIFIED PENSION SCHEME: केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2024 को अपने कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की शुरुआत की है।
यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, और यह केंद्रीय कर्मचारियों को उनके भविष्य के लिए अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी।
UNIFIED PENSION SCHEME – यूनिफाइड पेंशन स्कीम की प्रमुख विशेषताएँ:
- पेंशन की दर: जो कर्मचारी कम से कम 25 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके होंगे, उन्हें उनके अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। 10 से 25 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों को पेंशन, सेवा के वर्षों के आधार पर आनुपातिक रूप से दी जाएगी।
- परिवार पेंशन: कर्मचारी के निधन के बाद, उसके परिवार को अंतिम ड्रॉ की गई पेंशन का 60% मिलेगा।
- न्यूनतम पेंशन: न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाएगी, जिसमें 10,000 रुपये प्रति माह का प्रावधान है, बशर्ते कि कर्मचारी ने कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी की हो।
- महंगाई सूचकांक: पेंशन राशि महंगाई के अनुसार समायोजित की जाएगी, ताकि कर्मचारियों और उनके परिवारों को वित्तीय स्थिरता मिल सके।
- लंप-संप भुगतान: रिटायरमेंट के समय, कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के साथ एक लंप-संप राशि भी दी जाएगी, जो उनकी अंतिम सैलरी और डीए के आधार पर होगी। यह राशि पेंशन में किसी भी तरह की कटौती नहीं करेगी।
यह योजना उन कर्मचारियों को भी विकल्प देती है जो वर्तमान में नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) का हिस्सा हैं, वे UPS में स्विच कर सकते हैं.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लागू होने के बाद, लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इससे लाभ होगा। यह योजना एक नए युग की शुरुआत है, जिसमें कर्मचारियों को उनके सेवा के बाद के जीवन के लिए अधिक विकल्प और सुरक्षा दी जा रही है।