One Nation, One Election:पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के नेतृत्व वाले पैनल ने प्रारंभिक उपाय के रूप में लोकसभा (Loksabha Election) और राज्य विधानसभा चुनाव (State Vidhansabha Election) एक साथ कराने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद 100 दिनों की अवधि के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे।
पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के नेतृत्व वाली ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ (One Nation, One Election) समिति ने इस गुरुवार को अपनी व्यापक रिपोर्ट पेश करने के लिए राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बैठक की।
पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय समिति ने प्रारंभिक उपाय के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव रखा, ताकि 100 दिनों की अवधि के भीतर स्थानीय निकायों के लिए सामंजस्यपूर्ण चुनाव कराए जा सकें।
यहाँ कोविन्द पैनल की रिपोर्ट के 10 बिंदु हैं:
- पूर्व राष्ट्रपति कोविन्द के नेतृत्व वाली समिति द्वारा राष्ट्रपति मुर्मू को प्रस्तुत की गई 18,000 पृष्ठों से अधिक की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साथ चुनाव कराने से विकास पथ और सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलेगा, लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत किया जाएगा और “भारत” के दृष्टिकोण को पूरा किया जाएगा। भारत”।
- रिपोर्ट की प्रस्तुति को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डीपीएपी नेता गुलाम नबी आज़ाद सहित समिति के सभी सदस्यों ने देखा।
- समिति ने भारत के चुनाव आयोग से एकीकृत मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करने के लिए राज्य निर्वाचन निकायों के साथ सहयोग करने का आग्रह किया है।
- इसने संवैधानिक संशोधनों की एक श्रृंखला का भी सुझाव दिया है, जिनमें से अधिकांश के लिए राज्यों द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।
- वर्तमान में, भारत का चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनावों की देखरेख करता है, जबकि नगर पालिकाओं और पंचायतों जैसे स्थानीय शासन निकायों के चुनाव राज्य चुनाव आयोगों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
- एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह रिपोर्ट 2 सितंबर, 2023 को समिति की स्थापना के बाद से विभिन्न हितधारकों, विशेषज्ञों के साथ कठोर परामर्श और 191 दिनों के शोध की परिणति है।
- हाल ही में उच्च स्तरीय समिति ने भाजपा, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, सीपीआई (एम), एआईएमआईएम, आरपीआई, अपना दल आदि सहित कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और बातचीत की।
- इन दलों के प्रतिनिधियों ने समिति को लिखित रूप में अपने सुझाव भी सौंपे. उच्च स्तरीय समिति ने हाल ही में एक राष्ट्र, एक चुनाव मुद्दे पर जनता की राय भी मांगी थी।
- जारी किए गए सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है, “देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए मौजूदा कानूनी प्रशासनिक ढांचे में उचित बदलाव करने के लिए आम जनता के सदस्यों से सुझाव आमंत्रित करने के लिए नोटिस।”
- केंद्र सरकार ने पिछले साल सितंबर में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के मुद्दे की जांच करने और देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए सिफारिशें करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था।
