मोदी सरकार का जम्मू-कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला: जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी विचारधारा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने साल के आखिरी दिन बड़ा फैसला लिया है. तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू-कश्मीर को भारत सरकार ने एक अवैध संगठन घोषित कर दिया है। भारत सरकार के इस फैसले की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स (ट्विटर के जरिए) के जरिए दी है। नए उपनियम के मुताबिक इस संस्था को अवैध घोषित कर दिया गया है.
अवैध संगठन
भारत सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, पिछले कई सालों से ‘तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू कश्मीर’ संगठन के जरिए जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी विचारधारा को बहकाने और समर्थन देने का काम किया जा रहा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि “तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू कश्मीर” को यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के तहत “गैरकानूनी संगठन” घोषित किया गया है।
अमित शाह ने क्या कहा है?
गृह मंत्री द्वारा अपने पूर्व पोस्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक, ”यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए प्रतिबंधित गतिविधियों में शामिल है. यह समूह जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत के खिलाफ अभियान चला रहा है.” यह आतंकवादी गतिविधियों का भी समर्थन करता है। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत निष्क्रिय कर दिया जाता है।”
इस संगठन की स्थापना किसने और कब की?
तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू कश्मीर सैयद अली शाह गिलानी द्वारा स्थापित एक संगठन था। गिलानी द्वारा अपनी पिछली पार्टी, जमात-ए-इस्लामी कश्मीर छोड़ने के बाद 7 अगस्त 2004 को संगठन की स्थापना की गई थी। गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत केंद्र सरकार किसी भी संगठन को अवैध या आतंकवादी संगठन घोषित कर सकती है। इसे ही आम तौर पर ‘रोकथाम’ कहा जाता है। गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, देश में अब तक 43 संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है. खालिस्तानी संगठनों के साथ-साथ लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, लिट्टे, अल-कायदा जैसे कुल 43 संगठन हैं।
