नई दिल्ली: मोदी सरकार द्वारा हाल ही में पारित खनन और खनिज विकास और विनियमन विधेयक (MMDR) से देश में बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होने की संभावना है। बिल पिछले महीने संसद में पारित किया गया था। इसलिए, आने वाले समय में खनन क्षेत्र में आमूल परिवर्तन देखने की संभावना है।(Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill, 2021 passed in parliament)
इस विधेयक से देश में खनन क्षेत्र में नए सुधार होंगे। इससे खनिज उत्पादन बढ़ेगा और साथ ही बड़ी संख्या में रोजगार भी सृजित होंगे। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, बिल के पारित होने से देश भर में खनन क्षेत्र में 55 लाख नौकरियां पैदा होंगी। इस मुद्दे को आशाजनक माना जा रहा है क्योंकि कोरोना संकट ने देश में एक बेरोजगारी संकट पैदा कर दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि उत्पादन में वृद्धि से सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा
भारत में खनिजों का विशाल भंडार है। हालांकि, उस स्टॉक का केवल 45 फीसदी ही इस्तेमाल किया जा रहा है। परिणामस्वरूप, भारत को खनिजों का आयात करना पड़ता है। हालाँकि, नए नियम आयात को कम कर सकते हैं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार द्वारा उत्पन्न राजस्व का उपयोग संबंधित राज्यों के विकास के लिए किया जाएगा।
नया MMDR ACT क्या है?
यह कानून खनन को आसान बना देगा और खनिज उत्पादन को बढ़ाकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा। अधिनियम के प्रावधान कानूनी बाधाओं को दूर करेंगे और बड़ी संख्या में खानों को नीलामी के लिए उपलब्ध कराएंगे। इससे देश का खनिज उत्पादन बढ़ेगा।
खदान मालिक खुले बाजार में भी खनिज बेच सकते हैं
विशेष रूप से, कानून खदान मालिकों को खुले बाजार में खनिज बेचने की अनुमति देता है। खदान के लिए परियोजना की आवश्यकता पूरी होने के बाद खदान में 50 प्रतिशत खनिजों को खुले बाजार में बेचने की अनुमति है।
खानों की नीलामी का केंद्र सरकार का अधिकार बढ़ गया
खानों की नीलामी के अधिकार को केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। “जहां राज्य सरकार खानों की नीलामी नहीं कर सकती है, केंद्र सरकार नीलामी प्रक्रिया आयोजित करेगी,” उन्होंने कहा। साथ ही, इन खानों की आय केवल राज्य सरकारों को दी जाएगी, ”केंद्र सरकार ने समझाया।
