उत्तर प्रदेश निवासी शबनम को फांसी देने की तैयारी, उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या का दोषी पाया गया। पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में मृत्यु तक किसी महिला कैदी को फांसी की सजा दी जाएगी। मुकदमे की सुनवाई के बाद अमरोहा की जिला अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी. जिसको हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने बरकरार रखा है. वहीं अब देश के राष्ट्रपति ने भी शबनम और सलीम की दया याचिका को खारिज कर दिया है. इस फैसले से गांव के लोगों में खुशी का माहौल है. शबनम की चाची का कहना है की उसे बीच चौराहे पर फांसी होनी चाहिए जिससे सबक मिले.
अप्रैल 2008 में अपने प्रेमी की मदद से अमरोहा की महिला को अपने परिवार के सात सदस्यों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने का दोषी पाया गया था। यूपी के अमरोहा जिले के बाबनखेड़ी गांव में 14-15 अप्रैल 2008 की रात को अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने परिवार के सात सदस्यों को मौत के घाट उतारने वाली शबनम और उसके प्रेमी सलीम को फांसी दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति ने शबनम और सलीम की दया याचिका खारिज कर दी है. आजादी के बाद भारत में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब किसी महिला कैदी को फांसी पर लटकाया जाएगा.
मेरठ के पवन जल्लाद, जिन्होंने 2012 के दिल्ली गैंगरेप और हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए पुरुषों की हत्या को भी अंजाम दिया था, पवन जल्लाद ने उत्तर प्रदेश की मथुरा में स्थित एकमात्र महिला फांसी घर का निरीक्षण भी किया जिसके लिए बिहार के बक्सर से रस्सी मंगाई गई है। हालांकि, मौत की सजा देने की तारीख तय होनी बाकी है।
इस मामले की सुनवाई अमरोहा की अदालत में दो साल से अधिक समय से चल रही थी, जिसके बाद 2010 में जिला जज एसएए हुसैनी ने फैसला सुनाया कि शबनम और सलीम को फांसी दी जाए। फैसले के दिन, न्यायाधीश ने 29 गवाहों के बयान सुने। गवाहों से 649 सवाल पूछे जाने के बाद 160 पन्नों का फैसला सुनाया गया। जबकि शबनम इस समय बरेली में सलाखों के पीछे है, उसका प्रेमी सलीम आगरा जेल में बंद है।
2010 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय द्वारा युगल को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जनवरी में शबनम की मौत की सजा को बरकरार रखा। यह देखते हुए कि मौत की सजा का “अंतिम रूप” अत्यंत महत्वपूर्ण है, शीर्ष अदालत ने कहा कि निंदा करने वाले कैदियों को इस धारणा के तहत नहीं होना चाहिए कि मौत की सजा “खुले अंत” बनी हुई है और उनके द्वारा हर समय चुनौती दी जा सकती है। राष्ट्रपति ने उनकी दया याचिका को भी खारिज कर दिया था।
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150 साल पहले मथुरा जेल में पहला महिला फांसी घर बनाया गया था , लेकिन आजादी के बाद से वहां किसी भी दोषी को फांसी नहीं दी गई है। यद्यपि लखनऊ की एक महिला को 6 अप्रैल, 1998 को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन जेल के अंदर एक बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था।
जिला अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी
मुकदमे की सुनवाई के बाद अमरोहा की जिला अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी. जिसको हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने बरकरार रखा है. वहीं अब देश के राष्ट्रपति ने भी शबनम और सलीम की दया याचिका को खारिज कर दिया है. इस फैसले से गांव के लोगों में खुशी का माहौल है. शबनम की चाची का कहना है की उसे बीच चौराहे पर फांसी होनी चाहिए जिससे सबक मिले.
वहीं शबनम के चाचा सत्तार अली का कहना है कि जैसी करनी वैसी भरनी और जब उसने सात लोगों मौत के घाट उतार दिया तो उसे भी जिन्दा नहीं होना चाहिए. वहीं शबनम और सलीम की दया याचिका राष्ट्रपति द्वारा खारिज किये जाने से गांव के लोग भी बहुत खुश हैं.
